छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों से वसूली, 17 अस्पताल जांच के घेरे में, 14 की जांच पूरी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म का तड़का, संतों की शरण में बीजेपी सरकार,चुनाव से पहले राम का काम,GST विभाग में बड़ी सर्जरी, 10 ज्वाइंट कमिश्नर बदले, सोनल मिश्रा को BIU की कमान, नरेंद्र वर्मा रायपुर संभाग-1 पहुंचे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर (GST) विभाग में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य कर विभाग के 10 ज्वाइंट कमिश्नर के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (BIU) की जिम्मेदारी सोनल के. मिश्रा को दी गई है। वहीं, BIU में पदस्थ नरेंद्र वर्मा को रायपुर संभाग-1 भेजा गया है।

भोपाल की सीबीआई एंटी करप्शन शाखा ने राजेश कुमार गुप्ता सीजीएसटी सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने स्क्रैप कारोबारी से रिश्वत के रूप में दो लाख मासिक बंधी की मांग की और दो लाख रुपए लेते पकड़े गए। भोपाल और कानपुर के ठिकानों से 72 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अदालत ने दो दिन की रिमांड दी है।

जीएसटी काउंसिल के फैसले से कारोबारियों को राहतें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा। जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अफसरों से छिन गया है, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी रिफंड नए नियम में समय-सीमा 15 से घटकर 10 दिन होगी। रिटर्न देरी की पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए की गई है।

Top News: खबरें काम की: नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... सऊदी अरब के 2 एयरपोर्ट पर हूती हमला, 80 ठिकानों पर एयरस्ट्राइक; GST में बड़ी राहत! पांच करोड़ से कम की गड़बड़ी पर गिरफ्तारी नहीं; कनाडाई लेखिका ऐन कार्सन को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर.. मध्य प्रदेश| छत्तीसगढ़। राजस्थान

GST लागू हुए आठ साल से ज्यादा हो गए, लेकिन पोर्टल की तकनीकी व्यवस्था पर सवाल अब भी खत्म नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश के दो प्रमुख कर संगठनों ने जीएसटी कमिश्नर को ज्ञापन देकर ऐसा मुद्दा उठाया है, जो सीधे करदाताओं की जेब से जुड़ा है। सवाल यही है कि टैक्स समय पर जमा हो चुका है, तो सिर्फ रिटर्न की जानकारी सुधारने पर ब्याज की मांग क्यों निकले?

जीएसटीलागू होने के नौ साल बाद इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसमें गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने पर विचार किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 7 अक्टूबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में प्रस्ताव पर विचार होगा। इसे मंजूरी मिली तो सरकार शीतकालीन सत्र में कानूनी संशोधन ला सकती है। साथ ही जानबूझकर की गई ठगी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज होगा।

रायपुर में GST फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जांच में चाय वाले, मजदूर और मृत व्यक्ति के नाम पर 10 फर्जी फर्में मिलने का दावा किया गया। इन फर्मों से करोड़ों का कारोबार और ITC दिखाया गया। अमन अग्रवाल पर FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

15 अक्टूबर से UPI भुगतान पर लगने वाले MDR शुल्क पर सरकार ने सफाई दी है। सरकार का कहना है कि इस पर अलग से GST नहीं लगेगा, यह पहले से ही टैक्स के दायरे में है। वहीं, इंदौर के व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं।

15 अक्टूबर से UPI भुगतान पर लगने वाले MDR शुल्क पर सरकार ने सफाई दी है। सरकार का कहना है कि इस पर अलग से GST नहीं लगेगा, यह पहले से ही टैक्स के दायरे में है। वहीं, इंदौर के व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं।

राजस्थान के कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक कथित तौर पर ग्रामीणों से कहते नजर आ रहे हैं कि वे किसी लड़के की सगाई भी करवा देंगे। उनके इस बयान पर चर्चा तेज हो गई है।

बारां के छबड़ा में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों का आक्रोश भड़क गया है। सुबह 3 बजे से कतार में लगे किसानों को दोपहर तक खाद नहीं मिली। किसानों ने एसएच-51 जाम कर दिया। किसान नेता नरेश मीणा ने पेड़ पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना जारी है।

मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में गुरुवार (22 अक्टूबर) को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक बच्ची सहित छह लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बस चालक भी शामिल बताया जा रहा है। वहीं 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं।

राजनांदगांव में विजयादशमी के दिन पुलिस लाइन में हुआ शस्त्र पूजन अब महकमे के लिए सवालों का मामला बन गया है। एसपी अंकिता शर्मा ने साड़ी पहनकर AK-47 से हर्ष फायरिंग की थी। उस समय इसे शस्त्र पूजन की परंपरा का हिस्सा माना गया, लेकिन तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद फायरिंग के तरीके और पुलिस के शस्त्र नियमों को लेकर सवाल उठने लगे।

Bhopal. मध्य प्रदेश सरकार शहरों के विकास के लिए तीन नई नीतियां लाने की तैयारी में है। इनमें हाउसिंग पॉलिसी और रियूज्ड वाटर पॉलिसी शामिल है। इसके अलावा जमीन के विकास से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा। इन तीनों प्रस्तावों को 28 अक्टूबर को भोपाल में होने वाले अर्बन कॉन्क्लेव में पेश किया जा सकता है।