मध्यप्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर संजय दुबे फिर चर्चा में हैं। बुधवार को इंदौर में अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। यहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से उनकी तारीफ की। विजयवर्गीय ने कुछ ऐसा कहा कि सभी का ध्यान खिंच गया है। अब उनकी टिप्पणी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा बटोर रही है।

नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे का पुराना वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। एमपी के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने शुक्रवार रात इंदौर में बताया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में युवाओं को नौकरी के लायक बनाने की योजना नगर निगमों की लापरवाही में उलझ गई है। शहरों में स्किल सेंटर खोलने, युवाओं को हुनर सिखाने और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने के नाम पर करोड़ों रूपए मंजूर किए गए। लेकिन तीन साल बाद भी योजना का असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा है।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी पर सवाल उठ रहे हैं। एसीएस संजय दुबे के वायरल वीडियो से मामला चर्चा में आया है। इसी बीच विभागीय जांच का पुराना रिकॉर्ड सामने आया है। आठ संभागों के 62 मामलों में 146 अधिकारी-कर्मचारी जांच के दायरे में थे। रिकॉर्ड के मुताबिक सात को बर्खास्त किया गया था।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी की उच्चस्तरीय जांच होगी। नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सामान की कीमतों में अंतर की जांच होगी। दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में विभागीय बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें सरकारी खरीदी से जुड़ी कई गड़बड़ियों की आशंका जताई गई थी।

मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग में 63 अफसरों को CMO प्रमोशन मिला है। दूसरी ओर दो-तीन महीने बाद भी CMO posting order जारी नहीं हुआ। इनमें से 3 अफसर बिना प्रभार रिटायर हो गए। सूत्रों के मुताबिक, पोस्टिंग की फाइल मंत्रालय में अटकी है। सूत्र इसके पीछे राजनीतिक दबाव बताते हैं। प्रदेश के 397 नगरीय निकायों में से 165 निकाय अब भी प्रभारी CMO के भरोसे चल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग में अफसरों की फील्ड ड्यूटी बढ़ाई गई है। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आईएएस अधिकारियों से लेकर नगर निगम कमिश्नर और सीएमओ को रोज वार्डों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश के नगर निगमों और पालिकाओं में 357 इंजीनियरों की भर्ती अगले महीने शुरू होगी। इस बार भर्ती परीक्षा ESB की जगह केंद्र सरकार की मिनी रत्न कंपनी Ed-CIL कराएगी। भर्ती को सुरक्षित तरीके से पूरा कराने के लिए विभाग ने दो विशेष कमेटियां भी बनाई हैं।

छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में 85 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। रायपुर में सबसे ज्यादा 22 पद भरे जाएंगे। भर्ती में राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक वर्ग-3 और उप अभियंता पद शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों पर 3,432 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। सरकार ने अगस्त 2026 से स्मार्ट प्री-पेड मीटर लागू कर पुराना बकाया चार किस्तों में वसूलने का फैसला किया है।

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म 6, 7 और 8 पर जवाब मांगा। पूछा कि पुराने मतदाताओं से फॉर्म 6 क्यों भरवाया जा रहा है? यह फॉर्म नए मतदाताओं के लिए निर्धारित है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर की डेडलाइन पर भी सवाल उठाए।

मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाणा के रिटायरमेंट की तारीख तय हो गई है। वे 30 नवंबर 2026 को रिटायर होंगे। गृह विभाग ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले उनके रिटायरमेंट की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ था। दरअसल, मकवाणा ने 2 दिसंबर 2024 को डीजीपी का पद संभाला था।

INDORE. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अधिकारियों की शक्तियों के दुरुपयोग पर अहम आदेश दिया। हाल ही में हाईकोर्ट ने एसडीएम राकेश परमार पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी। अब इंदौर नगर निगम के अधिकारियों पर 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी जनता के पैसों से मुकदमेबाजी करते हैं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दिल्ली रैली से पहले रेलवे ने स्पेशल ट्रेन देने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने 1 नवंबर की रैली के लिए विशेष ट्रेन मांगी थी। रेलवे ने पहले 22 लाख 49 हजार 510 रुपए का खर्च बताया। इसके बाद प्रतिबंधित अवधि का हवाला देकर बुकिंग से मना कर दिया। कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजने के दूसरे इंतजाम कर रही है।

चार राज्यों में हुए विधान परिषद (MLC) चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की कुल 28 सीटों पर चुनाव हुए हैं। सामने आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस अब तक एक भी सीट नहीं जीत सकी है। खास बात यह है कि ये चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलेट पेपर से कराए गए थे।