MP Police Constable Recruitment 2026: मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में इस बार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम हुई है। साल 2025 में 7500 पदों के लिए 9.76 लाख आवेदन आए थे। वहीं 2026 में इतने ही पदों के लिए करीब 7.51 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 2.25 लाख आवेदन कम आए हैं। परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी।

एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती 2026 में EWS अभ्यर्थियों की उम्र को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। अभ्यर्थियों ने उम्र में छूट और 1 जनवरी 2026 से उम्र की गणना का लाभ नहीं मिलने को चुनौती दी थी। वहीं जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने EWS अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दे दी है।

दतिया के बड़ौनी में बच्चों के लिए आधुनिक सांदीपनि स्कूल बन रहा है। स्कूल की अनुमानित लागत 34.29 करोड़ रुपए है। वहीं, यह योजना अपनी निर्माण साइट के कारण सवालों में है। साइट पर जमा पानी की तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पानी क्यों भरा। असली सवाल यह है कि स्कूल बनाने से पहले बरसाती पानी, जमीन के स्तर और स्थायी ड्रेनेज का आकलन कैसे हुआ।

मध्य प्रदेश गृह विभाग ने 30 सितंबर 2026 को डीएसपी तबादले का नया आदेश जारी किया। इस तबादला सूची में नौ अफसर हैं। अभिषेक सिर्रा बालाघाट के नगर पुलिस अधीक्षक बने हैं। तीन ट्रेनी डीएसपी को गुना, खंडवा और सागर में तैनाती मिली है। वहीं गिरीश कुमार जेजुरकर मंदसौर में उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) होंगे।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...MP में पांच आईपीएएस समेत 8 पुलिस अफसरों के तबादले, भागीरथपुरा कांड की 112 पन्नों की रिपोर्ट- तीन IAS अफसरों को मिली क्लीन चिट, 70-80-90% सैलरी विवाद पर MP सरकार की चुनौती, दोबारा बनेगी SI पुलिस भर्ती की मेरिट लिस्ट,2013 की भर्ती में हो गया था बड़ा खेल...

मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने वर्ष 2015 की मेरिट लिस्ट का विवादित हिस्सा रद्द किया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने छह याचिकाओं पर यह सुनवाई की। आयु छूट लेकर अनारक्षित सीटों पर चयन को गलत माना गया। कोर्ट ने चयन बोर्ड को 12 सप्ताह में नई मेरिट बनाने का आदेश दिया है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश पुलिस में सितंबर के बड़े फेरबदल के बाद फिर नई पोस्टिंग की चर्चा है। 13 सितंबर को 137 अफसर बदले गए थे। अब MP IPS Transfer में करीब 15 जिलों में SP के तबादले और भोपाल-इंदौर में DCP पोस्टिंग पर नजर है। प्रमोशन से कुछ अहम पद खाली हो सकते हैं। हालांकि, अंतिम तस्वीर गृह विभाग के आधिकारिक आदेश के बाद ही साफ होगी।

मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक (बैंड) भर्ती परीक्षा-2026 का अंतिम परिणाम जारी हो गया है। 39 हजार 468 आवेदकों में से 560 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 27% ओबीसी आरक्षण के चलते 13% पदों का परिणाम अभी रोका गया है।

मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक (बैंड) भर्ती परीक्षा-2026 का अंतिम परिणाम जारी हो गया है। 39 हजार 468 आवेदकों में से 560 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 27% ओबीसी आरक्षण के चलते 13% पदों का परिणाम अभी रोका गया है।

मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही से सूबेदार तक 18 हजार 834 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। फरवरी 2027 में फिजिकल टेस्ट होगा। अप्रैल-मई 2027 तक नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य है। भर्ती दो चरणों में हो रही है, वजह प्रशिक्षण अकादमियों की सीमित क्षमता है।

पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे मिलिंद महाजन के शोरूम पर दो साल पहले हुए हमले के मामले में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला हुआ है। इस मामले में सीपी संतोष सिंह, तत्कालीन डीसीपी, एसीपी, टीआई सहित सभी को राहत मिल गई है। करोसिया ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दायर किया था।

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दिल्ली के 'चलो दिल्ली' मार्च का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर की पहचान आस्था और इतिहास से जुड़ी है। देवी के नाम और मंदिर की स्थापना को लेकर चार अलग-अलग कथाएं प्रचलित हैं। इनमें राजा विक्रमादित्य की प्रेमकथा, गोंड समुदाय की मान्यताएं और राजपरिवार का इतिहास शामिल है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी देवी के नाम की अलग व्याख्या की है।

जयपुर मेट्रो लाइन-1 को पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य मार्च-अप्रैल 2028 रखा गया है। पहली मेट्रो सेवा 2015 में शुरू हुई थी। इस बीच बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक प्रस्तावित रूट में बदलाव हुआ है। रामगंज चौपड़ स्टेशन को योजना से हटा दिया गया। यूनेस्को ने हेरिटेज असेसमेंट को लेकर सवाल उठाए थे। अब प्रोजेक्ट की संशोधित लागत और मंजूरियों की स्थिति अहम है।

राजस्थान में वकीलों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्यों से तैयार किया गया एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल-2023, अभी भी मंजूरी का इंतजार कर रहा है। राज्य सरकार बिल पर अंतिम विचार नहीं कर पाई है, जबकि हाईकोर्ट ने इसे चार सप्ताह में निर्णायक रूप से लाने का आदेश दिया था।