मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) करीब सात साल बाद अभ्यर्थियों को अपनी आंसरशीट देखने की सुविधा फिर शुरू करने जा रहा है। इसके लिए आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अभी ट्रायल रन चल रहा है। आयोग नवंबर से यह सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पहले अभ्यर्थी तय शुल्क जमा करके अपनी आंसरशीट देख सकते थे।

मध्य प्रदेश के सभी जिलों के पुराने डिग्री कॉलेजों को अपग्रेड करके पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया था। सरकार ने इन कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और दूसरी सुविधाएं जुटाने के नाम पर 486 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। वहीं आधुनिक कोर्स पढ़ाने के लिए 2,232 नए पदों को मंजूरी देने का प्रस्ताव पिछले 2 साल से सरकारी फाइलों में अटका हुआ है।

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने सरकार पर OBC युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि याचिका में अंतरिम राहत की मांग नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है, उसने कभी OBC वर्ग का पक्ष नहीं रखा।

सीएम डॉ. मोहन यादव ढाई लाख सरकारी पदों की भर्ती की बात कह चुके हैं। लेकिन इस काम में हो रही देरी पर सीएम सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) पर भड़क गए। अभी तक रिक्त पदों की जानकारी नहीं बनी है।

मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की आंसर की पर लगने वाली आपत्तियों पर इंदौर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। साथ ही रवैये को लेकर पहले दस हजार का जुर्माना लगाया है। हालांकि बाद में आयोग की अपील पर इसे घटाकर तीन हजार किया गया।

मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2026 की शुरूआत सोमवार 7 सितंबर से हो गई है। यह 12 सितंबर तक चलेगी। प्रदेश के 12 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। वहीं परीक्षा को लेकर फिर आयोग ने अहम अपील की है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आवेदन को लेकर उम्मीदवार उलझ गए हैं। उन्हें आवेदन के लिए 25 हजार रुपए देने होंगे। वजह है एनटीए की यूजीसी नेट के रिजल्ट में देरी।

MPPSC की परीक्षा में ओएमआर शीट में एक सवाल के विकल्प में यदि दो काले गोले किए तो क्या होगा? क्या सवाल को अनदेखा किया जाएगा या फिर माइनस मार्किंग होगी। यह सवाल इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका में उठा है।

पीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण 2 अगस्त को ही होगा। पहले एडमिट कार्ड जारी नहीं होने से उम्मीदवारों को लग रहा था कि परीक्षा आगे बढ़ सकती है। हालांकि, अब एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। वहीं, तीसरे चरण की परीक्षा जरूर टाल दी गई है।

नमस्कार, सीएम मोहन ने किसानों के खाते में ट्रांसफर की 3300 करोड़ की राशि, केन-बेतवा आंदोलन के समर्थन में राहुल, बोले-सत्याग्रह से डरती है सरकार, SC का आदेश फिर भी TET परीक्षा नहीं। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

कोटा में सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील के लिए आवंटित 3213 क्विंटल गेहूं और चावल की कमी का मामला सामने आया है। इसमें 1844 क्विंटल गेहूं और 1369 क्विंटल चावल शामिल हैं। खाद्यान्न की कीमत सरकारी दर पर करीब 81 लाख रुपये और बाजार भाव के अनुसार 1.10 करोड़ रुपये तक बताई गई है।

मध्य प्रदेश में एसआई और सूबेदार भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों को राहत मिली है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की वेबसाइट फिर से चलने लगी है। वेबसाइट बंद होने से करीब डेढ़ लाख उम्मीदवार परेशान थे। वे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। द सूत्र ने उम्मीदवारों की परेशानी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई। इसके बाद वेबसाइट फिर से काम करने लगी। समस्या दूर होने पर उम्मीदवारों ने द सूत्र का आभार जताया है।

खातीपुरा–संतरागाछी एक्सप्रेस का उद्घाटन 26 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है। यह ट्रेन जयपुर को आगरा, कानपुर, प्रयागराज, रांची, टाटानगर और पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्टेशनों से जोड़ने का नया विकल्प देगी। ट्रेन नंबर 18061 और 18062 नियमित सेवा से जुड़े हैं, जबकि 08181 उद्घाटन स्पेशल है। नियमित संचालन की अंतिम समय-सारणी की पुष्टि रेलवे की आधिकारिक सूचना से करना जरूरी है।

राजस्थान सरकार ने किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने के मकसद से वितरण से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के तहत कृषि विभाग हर जिले का खाद कोटा तय करेगा। कंपनियां अपनी मर्जी से सप्लाई में बदलाव नहीं कर सकेंगी। खाद बांटने में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

भोपाल में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा उपचुनाव के उम्मीदवार से लेकर सरकारी योजनाओं तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी ने इंदौर, भोपाल और जबलपुर में बड़ी रैलियां करने का फैसला लिया है। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है।