पन्ना की जेके सीमेंट फैक्ट्री से जुड़ा एक मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक युवक की जनहित याचिका में ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जानिए आखिर क्या है पूरा विवाद और शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर राजनीतिक टकराव के केंद्र में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कांग्रेस सरकार के 2019 के अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बयान से एक दूसरा सवाल भी निकलता है। पिछली सरकार की कानूनी चूक गिनाने के बाद मौजूदा सरकार आरक्षण लागू कराने के लिए क्या ठोस रास्ता निकालेगी?

इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में 8 करोड़ की NGS मशीन खरीद पर विवाद बढ़ा है। डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया को विभाग ने तीन आरोपों का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है।इस मामले की जांच EOW में भी हो रही है साथ ही हाईकोर्ट में भी यह मामला चल रहा है।

कटनी की सस्पेंड CSP नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका के साथ CBI जांच की मांग वाली एक दूसरी याचिका भी लिंक कर दी गई है। नेहा पच्चीसिया के खिलाफ अब सीबीआई इंक्वारी की मांग हो चुकी है। हाईकोर्ट अब दोनों मामलों की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगा।

DRT जबलपुर की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। नियमित पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा चुका है। याचिका में हजारों मामलों के लंबित होने का मुद्दा उठाया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग है।

मध्यप्रदेश में आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी के मामले में केंद्र सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने CAT के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका प्रवेश स्तर पर खारिज कर दी है। अब 120 दिन में अतिरिक्त कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश बरकरार है।

मध्यप्रदेश में सब इंजीनियर भर्ती के लिए एमपीईएसबी आवेदन दोबारा शुरू करेगा। अब 13 से 27 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगी थी। इसके बाद जल संसाधन और पीएचई विभाग ने संविदाकर्मियों को 50% आरक्षण दिया है। MPESB Group 3 recruitment 2026 के तहत पहले 1040 पदों का विज्ञापन आया था। परीक्षा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच हो सकती है।

भोपाल के 41 संविदा कर्मचारियों को कोर्ट से राहत मिली है। जिला पंचायत और दूसरे विभागों के ये कर्मचारी भर्ती से बाहर हुए थे। हाई कोर्ट ने इन सबकी नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कुल 84 रिक्त पदों में से 41 पद सुरक्षित रखने को कहा है। ये खाली पद अगले 90 दिनों तक पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

BHOPAL. पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 30 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। जानें पूरा मामला...

कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेहा पच्चीसिया समेत तीन आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।नेहा की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में सुनवाई चल रही है।

मध्यप्रदेश में आग से सुरक्षा के नए नियम लागू किए गए हैं। अब तय श्रेणी के भवन मालिकों को हर साल फायर ऑडिट कराना होगा। फायर एनओसी से जुड़े नियमों का पालन भी जरूरी होगा। इसके अलावा संपत्तियों पर फायर टैक्स लगाने का प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि टैक्स वसूलने वाले नगरीय निकाय आग बुझाने के लिए कितने तैयार हैं?

दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहीं AISF कार्यकर्ता श्रावणी बुवा ने इटारसी में हिरासत, मारपीट और मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा हो चुका है। श्रावणी ने द सूत्र से बातचीत में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

CM हाउस के बाहर युवक का हंगामा, गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस से झूमाझटकी के बाद हिरासत में, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का WhatsApp अकाउंट हैक, लोगों से मांगे जा रहे पैसे,रायपुर में, लिव-इन में रहना है तो कराओ रजिस्ट्रेशन! पैतृक संपत्ति में भी बराबरी चाहती हैं महिलाएं।

जयपुर जिला परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने 57 में से 55 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने 31 महिलाओं को टिकट दिया है। पूर्व जिला प्रमुख रमा चौपड़ा वार्ड 18 और जयपुर दक्षिण जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर वार्ड 22 से चुनाव लड़ेंगे। वार्ड 33 और 56 पर फैसला बाकी है। पहले चरण में 22 अक्टूबर को मतदान होगा।

सारंगढ़-बिलाईगढ़।छत्तीसगढ़ के वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य में अब 50 काले हिरण लाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस पहल से अभयारण्य में वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने में मदद मिल सकती है।