कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शिवराज सिंह ने राज्यों से मांगे सुझाव

अगले महीने पेश होने वाले बजट 2025 पर देशभर की नजरें हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास और कृषि को प्राथमिकता देते हुए राज्यों के मंत्रियों के साथ विशेष बैठक की। इसमें उन्होंने राज्यों से केंद्रीय बजट के लिए कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े सुझाव मांगे।  

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैठक

शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ चर्चा की। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक की। इन बैठकों का उद्देश्य बजट 2025 के लिए सुझाव लेना था ताकि केंद्र सरकार की नीतियों में स्थानीय जरूरतों को शामिल किया जा सके।  

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कृषि विकास दर और योजनाओं पर जोर  

बैठक के दौरान शिवराज सिंह ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए कृषि विकास दर 3.5% से 4% तक रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि नए संकल्पों के साथ हमें कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए काम करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, जिसमें करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। 

फसल बीमा योजना : सरकार ने इसके लिए बजट प्रावधान को 66,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया है।फर्टिलाइजर सब्सिडी : पिछले साल 1.95 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि किसानों की उत्पादन लागत कम की जा सके।

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एग्री इंफ्रा फंड  

शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए बनाया गया है। अभी तक 85,314 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए 51,783 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं।  

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ग्रामीण विकास की योजनाएं

शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास को भारत के भविष्य का आधार बताते हुए कहा कि ये योजनाएं केवल कागज पर नहीं, बल्कि ग्रामीण जनता की उम्मीद और सपनों को साकार करने का माध्यम हैं। राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी से ही इन योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।  

• ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं में रोजगार, स्वच्छता, बिजली और सड़कों पर विशेष जोर दिया गया है।  
  
• योजनाओं की सफलता के लिए सतत मॉनिटरिंग और केंद्र-राज्य समन्वय पर बल दिया गया।

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बजट 2025 से उम्मीदें

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सरकार की यह तैयारी दर्शाती है कि बजट 2025 में इन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इससे किसानों और ग्रामीण जनता की जरूरतों को सीधे संबोधित किया जा सकेगा।