Amit Shah ने उठाए केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर सवाल , बोले- दिया गया स्पेशल ट्रीटमेंट

Deepesh Kumar Singh | May 15, 2024, 22:52 IST

Amit Shah Interim bail Delhi CM Arvind Kejriwal द सूत्र

Amit Shah on Arvind Kejriwal

आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है।

गृहमंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सवाल उठाए हैं। अमित शाह ने तिहाड़ जेल से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कहा कि मेरा मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं था। देश में कई सारे लोग हैं, जिनका मानना है कि केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal ) को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट है। अरविंद केजरीवाल अब दूसरे मामले में फंस गए हैं। AAP सांसद स्वाति मालीवाल ने हमले का आरोप लगाया है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है।

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केजरीवाल पर चल रहा है शराब घोटाला मामला

आबकारी नीति मामले ( Delhi Liquor Case ) में 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के साथ चली लंबी पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी ( AAP ) के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। आप नेता के अलावा बीआरएस नेता के. कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है।

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17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू ( New Liquor Policy ) की थी, जिसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा।

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ED के समन के खिलाफ सुनवाई 11 जुलाई को होगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुनवाई 11 जुलाई को होगी।