संसद में चुनौती : बजट सत्र में पेश होंगे 3 दर्जन से ज्यादा विधेयक, क्या होंगी मुश्किलें

बजट सत्र 2025 का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार 3 दर्जन से ज्यादा विधेयक संसद में पेश करने वाली है। इनमें प्रमुख वित्त विधेयक 2025, नया आयकर विधेयक, और वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 हैं। इन विधेयकों को पारित कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि इनमें से कुछ विधेयकों पर विपक्ष का विरोध भी देखा जा रहा है।

दूसरे चरण में पेश होंगे महत्वपूर्ण विधेयक

बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पेश करेगी। सरकार के मुख्य उद्देश्य में वित्त विधेयक 2025 को पारित करना है। इसके अलावा, 26 विधेयक राज्यसभा में और 9 विधेयक लोकसभा में पेश किए जाएंगे। इस सत्र में कुल 35 से ज्यादा विधेयकों को पारित करने का प्रयास किया जाएगा, जिनमें से कुछ विवादास्पद भी हो सकते हैं।

ये खबर भी पढ़ें...

हार्टअटैक के नाम पर भोपाल में निजी अस्पताल कर रहे आयुष्मान कार्ड धारकों से अवैध वसूली

BJP में बड़ी बगावत...पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से बागी उम्मीदवार की जीत

वित्त विधेयक 2025: सरकार की प्राथमिकता

वित्त विधेयक केंद्रीय बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें टैक्स और वित्तीय प्रस्ताव शामिल होते हैं। इसे संसद से मंजूरी के बाद ही लागू किया जाता है। इस बार सरकार का मुख्य उद्देश्य वित्त विधेयक को पारित करवाना है, जिसमें नए टैक्स नियम और वित्तीय प्रावधान शामिल हैं।

न्यू इनकम टैक्स बिल 2025

मोदी सरकार ने नए आयकर विधेयक का प्रस्ताव किया है, जिसका उद्देश्य आयकर प्रणाली को सरल बनाना है। इस विधेयक के तहत पुराने आयकर कानून को बदलने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया था, और अब इसे संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। उम्मीद है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में इसे पारित किया जाएगा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024: बड़ा विवाद

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 में 14 संशोधन किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रावधानों पर विवाद हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार होगा। इसमें वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता बढ़ाने, महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य करने और वक्फ संपत्तियों के दावों की जांच को सुनिश्चित करने की बात की गई है। हालांकि, मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध किया है, इसे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसे पारित न होने देने की धमकी दी है।

ये खबर भी पढ़ें...

नकल की खुली पोल, स्कूल प्रबंधक के घर पर लिखी जा रही थी अंग्रेजी परीक्षा की कॉपियां

पोते की जलती चिता में कूदकर दादा ने दे दी जान, पढ़िए दिल दहला देने वाली ये खबर

35 और विधेयकों की पेशकश

इसके अलावा, सरकार बजट सत्र के दौरान 35 और विधेयकों को भी पेश करने का प्रयास करेगी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पहले के सत्रों में लंबित हैं। इनमें बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2022 और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2022 शामिल हैं, जिनकी जांच के लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई थी।

संसद में चुनौतीपूर्ण माहौल

इन सभी विधेयकों को पास कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विपक्ष के तीव्र विरोध के कारण। इसके बावजूद, सरकार का प्रयास रहेगा कि इन विधेयकों को संसद से पारित कराकर लागू किया जा सके।