भारत में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बुधवार को राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री संजय बंदी कुमार ने बताया कि साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में 83,668 वॉट्सऐप अकाउंट्स और 3962 स्काइप आईडी को ब्लॉक किया है। यह कदम धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
साइबर अपराध और धोखाधड़ी के मामले
गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि इन वॉट्सऐप अकाउंट्स का इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने विशेष एजेंसियों जैसे ED ( केंद्रीय जांच ब्यूरो ), CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) आदि के अधिकारियों के रूप में धोखाधड़ी करने के लिए किया था। इस कार्रवाई से 13.36 लाख से ज्यादा शिकायतों के आधार पर लगभग 4386 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान बचाया गया।
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स्पूफ कॉल्स को रोकने के लिए उपाय
गृह मंत्रालय ने बताया कि स्पूफ कॉल्स (धोखाधड़ी करने के लिए गलत तरीके से दूसरे नंबर का इस्तेमाल) की पहचान करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है। इन कॉल्स में दिखने वाला नंबर भारत का होता है, जबकि कॉल कहीं विदेश से की जाती है। इस प्रकार की कॉल्स को ब्लॉक करने के निर्देश टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) को दिए गए हैं।
साइबर अपराध के खिलाफ सरकार का प्रयास
सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें 1930 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर और जागरूकता कॉलर ट्यून का प्रसारण शामिल है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप्स जैसे वॉट्सऐप का गलत इस्तेमाल बढ़ गया है और लोगों को अनजान वीडियो कॉल्स से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए।
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बैंकों को साइबर धोखाधड़ी का खतरा
2023 के दौरान देश में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई। पिछले 10 सालों में बैंकों ने साइबर धोखाधड़ी के 65,017 मामलों की सूचना दी है, जिनमें कुल 4.69 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार और बैंकों के बीच समन्वय आवश्यक है।
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