एक देश-एक चुनाव : JPC करेगी विज्ञापन और वेबसाइट लॉन्च, जनता की राय ली जाएगी
‘एक देश-एक चुनाव’ के मुद्दे पर JPC ने जनता की राय लेने के लिए विज्ञापन और वेबसाइट लॉन्च करने का निर्णय लिया है। 17 मार्च को अगली बैठक होगी। समिति ने जनता से राय प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाने की योजना बनाई है।
‘एक देश-एक चुनाव’ (One Nation, One Election – ONOP) पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में इस योजना से जुड़ी कानूनी और संवैधानिक जटिलताओं पर चर्चा की गई और इसके बाद एक ऐतिहासिक कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। समिति ने जनता से राय प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाने की योजना बनाई है।
संविधान और कानूनी पहलुओं पर चर्चा
इस बैठक की अध्यक्षता JPC के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की। बैठक में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र मेमन को आमंत्रित किया गया। दोनों विशेषज्ञों ने ‘एक देश-एक चुनाव’ की कानूनी जटिलताओं पर गहन विचार-विमर्श किया और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। उनके प्रेजेंटेशन ने समिति के सदस्यों को इस मुद्दे पर अधिक जानकारी दी।
JPC अब इस विषय पर जनता की राय लेने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करेगी। इसके लिए अखबारों में विज्ञापन दिए जाएंगे। इसके साथ ही, एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जहां लोग अपनी राय ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस अभियान में QR कोड का भी उपयोग किया जाएगा, ताकि लोग सीधे वेबसाइट पर जाकर अपनी राय व्यक्त कर सकें।
बैठक में चर्चा किए गए सवाल
जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समिति किसी भी प्रकार की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की जा रही है।
जेपीसी की अगली बैठक 17 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसमें और अधिक कानूनी विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा ताकि इस मुद्दे पर और अधिक गहन विचार-विमर्श किया जा सके।
FAQ-खबर से संबंधित सामान्य सवाल
‘एक देश-एक चुनाव’ का उद्देश्य क्या है?
‘एक देश-एक चुनाव’ का उद्देश्य भारत में सभी चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में सुधार और आर्थिक बचत हो सके। इससे सरकारों को स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रिया को सरल बनाने का मौका मिलेगा।
JPC का गठन कब हुआ था और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) का गठन 2019 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ‘एक देश-एक चुनाव’ योजना की कानूनी, संविधानिक और व्यावहारिक जटिलताओं पर विचार करना और इसे लागू करने के लिए संसद को सलाह देना है।
JPC कैसे जनता से राय लेगी?
जेपीसी जनता से राय लेने के लिए अखबारों में विज्ञापन देगी और एक विशेष वेबसाइट लॉन्च करेगी। वेबसाइट पर लोग अपनी राय दर्ज कर सकते हैं, और QR कोड के माध्यम से यह प्रक्रिया और भी सरल बनाई जाएगी।
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