चुनाव में महिलाएं बनीं गेमचेंजर, बीजेपी को सात राज्यों में पहुंचाया सत्ता तक

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, जैसे लाड़ली बहना योजना, ने हाल के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यों में इन योजनाओं से गरीब और वंचित महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल, कर्नाटक और पंजाब में लागू इन योजनाओं ने सत्ताधारी दलों के लिए जीत का रास्ता आसान बना दिया है। इन योजनाओं का चुनावी नतीजों पर सकारात्मक असर हुआ है, जहां गठबंधन और सत्ताधारी दलों को बड़ी जीत मिली है। अब चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले ऐसी योजना आ सकती है।

लाडली बहना योजना महिलाओं को हर महीने सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इस योजना को चुनावों से पहले लागू किया था। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपये जमा किए जाते हैं। इसने महिला वोटरों को बीजेपी के पक्ष में लाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे गठबंधन ने 234 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के तहत गरीब महिलाओं के लिए हर महीने 1250 रुपये उनके खातों में जमा करने का प्रावधान किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था। इस योजना का चुनावी असर साफ देखने को मिला और इसे अन्य राज्यों ने भी अपनाया।

ये खबर भी पढ़ें...

पहली बार महिलाएं तय करेंगी किसे मिलेगी मेयर की चेयर

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाड़ली बहना जैसी योजना को चुनाव से कुछ महीने पहले लागू किया। इस योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये गरीब महिलाओं के खातों में जमा किए गए। इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ा, जहां महायुति गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज कर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया।

ये खबर भी पढ़ें...

दिल्ली में BJP जीती तो महिला हो सकती है मुख्यमंत्री की दावेदार

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार ने 'मैया सम्मान योजना' लागू की। इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहयोग मिला, जिसने उन्हें सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप झामुमो गठबंधन सत्ता में बड़ी बहुमत के साथ वापस आया।

ये खबर भी पढ़ें...

MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी, डिप्टी कलेक्टर के 24 पदों में से 11 पर महिलाएं

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लागू की है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

ये खबर भी पढ़ें...

PSC के बाद अब दो और विरोध की तैयारी, महिलाएं करेंगी केश त्याग

दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले मार्च में 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' शुरू की थी। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक उम्र की गरीब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। जिसे बढ़ाकर 2025 के चुनाव में 2100 रुपए करने की घोषणा की गई। चुनाव को दौरान इसी घोषणा को लेकर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2500 रुपए करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान का असर हुआ और बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर अपना परचम लहरा दिया।

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा प्रभावी साबित हुईं। इस योजना में महिलाओं को खाते में हर महिने 2100 रुपए जमा करने का ऐलान किया गया था। इस घोषणा के बाद 2024 के चुनाव में बीजेपी ने एकतरफा जीत दर्ज की थी।

कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार हर महीने महिलाओं के बैंक खातों में 2,000 रुपए जमा करती है। यह योजना भी महिला वोटरों को आकर्षित करने में मददगार रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले लाड़ली बहना योजना या इसी तरह की योजना लागू हो सकती है। राज्य में जातिगत राजनीति का वर्चस्व है, लेकिन महिला केंद्रित योजना से दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में आकर्षित किया जा सकता है। इससे समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) गठबंधन को चुनौती मिल सकती है।