टोल टैक्स पर बड़ी राहत देने जा रही केंद्र सरकार, मंत्री नितिन गडकरी ने दिए संकेत

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में टोल टैक्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अगले तीन दिनों में टोल टैक्स को लेकर बड़ूी घोषणा करने की बात कही है। गडकरी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस घोषणा के बाद टोल टैक्स को लेकर उठने वाले सवाल समाप्त हो जाएंगे और जनता को इस फैसले से खुशी मिलेगी।

टोल टैक्स पर जल्द मिलेगी बड़ी सुविधा

एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जब टोल टैक्स में कटौती के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मैं अगले तीन दिनों में एक ऐसी घोषणा करूंगा कि टोल टैक्स से संबंधित कोई भी सवाल नहीं उठेगा, और लोग खुश हो जाएंगे।"

इस बयान ने कई लोगों के बीच अटकलें लगानी शुरू कर दी हैं कि गडकरी टोल गेट को समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं, जो पहले भी अप्रैल 2025 में उनका इशारा था। यदि यह घोषणा की जाती है, तो इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले जाम और टोल वसूली की मनमानी पर रोक लग सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

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ऑटो इंडस्ट्री को लेकर गडकरी का विजन

नितिन गडकरी ने देश की ऑटोमोबिल इंडस्ट्री के बारे में भी अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा कि भारत की ऑटोमोबिल इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर एक बनाने का लक्ष्य है। गडकरी ने बताया कि 2014 में जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी, तब भारत की ऑटो इंडस्ट्री का आकार 14 लाख करोड़ रुपए था, और भारत दुनिया में सातवें नंबर पर था। लेकिन अब 2025 के पहले चार महीने में जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस इंडस्ट्री का आकार बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए हो गया है, और भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है।

गडकरी ने यह भी कहा कि भारत में मर्सिडीज जैसी महंगी कारों से लेकर ट्रैक्टर और टू-व्हीलर्स तक बन रहे हैं, और इन्हें दुनियाभर में निर्यात किया जा रहा है। भारत टू-व्हीलर के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गडकरी ने कहा कि इस इंडस्ट्री ने देशभर में 4.5 करोड़ रोजगार सृजित किए हैं और यह सरकार को सबसे अधिक जीएसटी प्रदान करती है। उनका उद्देश्य अगले पांच सालों में भारत को ऑटो इंडस्ट्री के मामले में दुनिया का नंबर एक देश बनाना है।

लॉजिस्टिक लागत में कटौती की योजना

नितिन गडकरी ने भारत की लॉजिस्टिक लागत को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना जरूरी है। वर्तमान में भारत की लॉजिस्टिक लागत 16 प्रतिशत है, जबकि यूरोप और अमेरिका में यह 12 प्रतिशत और चीन में 8 प्रतिशत है। गडकरी ने कहा कि IIM बैंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई के अध्ययन के अनुसार, भारत की लॉजिस्टिक लागत को 4 से 6 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। उनका विश्वास है कि दिसंबर 2025 तक यह आंकड़ा सिंगल डिजिट में आ जाएगा, जिससे भारत का निर्यात डेढ़ गुना बढ़ सकता है।

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पर्यावरण संरक्षण और बायोफ्यूल की ओर कदम

नितिन गडकरी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत में बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल का आयात हो रहा है, जो प्रदूषण का कारण बन रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाने पर काम कर रही है। गडकरी ने कहा कि पराली को जलाने के बजाय उसे बायोफ्यूल में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे रोजाना 1 लाख लीटर ऐथनॉल का उत्पादन हो रहा है। इस ऐथनॉल से रोड और हवाई जहाज का ईंधन बनाया जा रहा है, और अब भारतीय किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, बल्कि ईंधनदाता और हाइड्रोजनदाता भी बन रहे हैं।

किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं

गडकरी ने किसानों के लिए भी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मक्के से ऐथनॉल उत्पादन करने के बाद मक्के की कीमत 1200 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3000 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इससे किसानों को अधिक आय हो रही है। गडकरी ने यह भी कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा और लोग शहरों से गांवों की ओर लौटेंगे।

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