ओबीसी क्रीमी लेयर पर केंद्र को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने पुराने फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

Amresh Kushwaha | Updated:
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ओबीसी क्रीमी लेयर पर केंद्र को सुप्रीम झटका
ओबीसी क्रीमी लेयर पर केंद्र को सुप्रीम झटका

सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर पर अपने पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोई राहत नहीं दी। सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई उसी दिन होगी।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • सुप्रीम कोर्टने ओबीसी क्रीमी लेयर सेजुड़े पुराने आदेश पररोक लगाने से मना करदिया है।
  • केंद्रसरकार ने इस आदेश परस्पष्टीकरण मांगते हुएयाचिका दाखिल की थी।
  • कोर्ट ने सभी पक्षोंको 17 सितंबर 2026 तकजवाब देने का समय दियाहै।
  • 11 मार्च के आदेशमें आय के अलावा पद औरसामाजिक स्थिति को भीआधार बनाया गया था।
  • केंद्र का कहना है किइस फैसले से UPSCपरीक्षा2025 पर असर पड़ रहाहै।

केंद्र को राहत नहीं, सुनवाई टली

OBCक्रीमी लेयर के मामलेमें सुप्रीम कोर्ट कानया रुख सामने आया है।केंद्र सरकार ने कोर्टमें स्पष्टीकरण याचिकादाखिल की थी। इस परसुनवाई करते हुए कोर्टने सभी पक्षों को समयदिया है। सभी को 17सितंबर 2026 तक अपनाजवाब दाखिल करना होगा।

जस्टिस पी.एस.नरसिम्हा और जस्टिसआर. महादेवन की बेंचने यह सुनवाई की। बेंचने केंद्र सरकार कोकोई अंतरिम राहतदेने से इनकार करदिया। कोर्ट ने अपनेपुराने आदेश के अमल पररोक लगाने से भी मनाकर दिया। यानी पुरानाआदेश फिलहाल पूरी तरहलागू रहेगा।

सैलरी से तय नहीं होगा दायरा

यह पूरा मामला सुप्रीमकोर्ट के 11 मार्च केफैसले से जुड़ा है। उसदिन कोर्ट ने तय कियाथा कि OBC क्रीमी लेयरसिर्फ आय के आधार परतय नहीं हो सकती।कोर्ट ने कहा था किमाता-पिता की सैलरीअकेला पैमाना नहीं होसकती। इसके साथमाता-पिता का पद औरसामाजिक स्थिति भीदेखनी होगी। नौकरी कीश्रेणी को भी ध्यान में रखना जरूरी बताया गया था।

कोर्ट के इस आदेश कासीधा असर कईकर्मचारियों के बच्चों पर पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले लोगों के बच्चे इसमें शामिल हैं। बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चे भी इस दायरे में आते हैं। कोर्ट नेसाफ कहा था कि सिर्फ ज्यादा सैलरी के आधार पर आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। यहफैसला लाखोंउम्मीदवारों के भविष्यसे जुड़ा माना जा रहाहै।

यूपीएससी प्रक्रिया पर असर

केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस फैसले को लेकर कोर्ट में स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार का कहना है कि फैसले को लागू करने में व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। सरकार के मुताबिक इसका सीधा असर UPSC परीक्षा 2025 की प्रक्रिया पर पड़ रहा है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी।उन्होंने बताया कि यूपीएससी ने 958 उम्मीदवारों की सिफारिश पहले ही कर दी थी। इनके सर्विस एलोकेशन की प्रक्रिया पुराने नियमों के तहत फाइनल स्टेज में थी।

मेहता ने कोर्ट से कहा कि अगर फैसला पुरानी तारीख से लागू होता है तो दिक्कत बढ़ेगी। इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पिछली तारीख से लागू करना कहा जाता है। ऐसा होने पर पूरी मेरिट लिस्ट प्रभावित हो सकती है। IAS और IPS जैसे पदों का कैडर आवंटन भी बदल सकता है। इससे उम्मीदवारों की ट्रेनिंग प्रक्रिया पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

18 राज्यों में भी असर

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह मामला सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी असर पड़ेगा। इन राज्यों में चल रही सरकारी भर्तियां भी इस फैसले के दायरे में आ सकती हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पर भी असर पड़ने की बात कही गई।

सरकार का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर बदलाव अचानक करना मुश्किल होगा। इसीलिए सरकार ने कोर्ट से पुराने आदेश पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने सरकार की सभी दलीलें ध्यान से सुनीं। इसके बावजूद कोर्ट ने आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि पुराना आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक नया फैसला नहीं आता।

अगली सुनवाई 17 सितंबर को

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया है। सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक लिखित जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट इसी दिन मामले की अगली सुनवाई करेगा। तब तक 11 मार्च का आदेश पूरी तरह प्रभावी रहेगा।

यानी क्रीमीलेयर तय करने में सैलरी के साथ पद और सामाजिक स्थिति भी देखी जाएगी। इस मामले पर लाखों उम्मीदवारों और कर्मचारियोंकी नजर टिकी है। अगली सुनवाई में यह साफ होगा कि सरकार की चिंताओं पर कोर्ट क्यारुख अपनाता है।

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