अमित शाह ने दी जानकारी, सहारा निवेशक को 2314 करोड़ का भुगतान, ऐसे पा सकते हैं रिफंड

भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अब तक सहारा समूह के 12.97 लाख निवेशकों को 2314.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यह राशि 28 फरवरी 2025 तक दी गई थी, और सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक सहारा समूह की चार प्रमुख सहकारी समितियों के सभी निवेशकों को उनका भुगतान देना है। इस पहल से प्रभावित लाखों निवेशक अब राहत महसूस कर रहे हैं, जिनके पैसे कई वर्षों से फंसे हुए थे।

सहारा समूह की चार बहुराज्यीय सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोग अब सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर अपनी जानकारी डालकर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और इसके माध्यम से 12,97,111 जमाकर्ताओं को 2314 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया है। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई, जब जमाकर्ताओं द्वारा जमा राशि का भुगतान न करने की शिकायतें आईं।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सहारा-सेबी रिफंड खाते में पड़ी कुल 24,979.67 करोड़ रुपए की राशि में से 5 हजार करोड़ रुपए की राशि को सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किया जाएगा। इस राशि के वितरण की निगरानी पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी द्वारा की जाएगी, और गौरव अग्रवाल को इस कार्य में कोर्ट के आदेश पर शामिल किया गया है।

सहारा समूह ने अपनी चार प्रमुख सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे लाखों लोग राहत महसूस कर रहे हैं। यह भुगतान भारत भर के निवेशकों को किया जा रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों से अपनी रकम की वापसी का इंतजार कर रहे थे।

सहारा समूह में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों को अपनी राशि वापस पाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आई है। सहारा समूह के निवेशकों को अपनी जमा राशि की वापसी के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का उपयोग करना होगा, जो 2023 में लॉन्च किया गया था।

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सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सहारा समूह के निवेशक अपनी जानकारी डाल सकते हैं और अपनी जमा राशि की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल का उद्देश्य निवेशकों को आसानी से रिफंड प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है।

1. पोर्टल पर जाएं: [https://mocrefund.crcs.gov.in]
2. अपना खाता संख्या और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करें।
3. अपने बैंक विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
4. अपना आवेदन सबमिट करें और रिफंड की प्रक्रिया का पालन करें।

सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा निवेशकों को भुगतान की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 24,979.67 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। अब तक 12,97,111 निवेशकों को 2314 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। निवेशकों को मिलने वाली राशि की निगरानी पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और अधिवक्ता गौरव अग्रवाल द्वारा की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में यह आदेश दिया था कि सहारा समूह के निवेशकों को उनके पैसे जल्द से जल्द वापस किए जाएं। इसके तहत सहारा समूह के चार प्रमुख सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस मिल रही है। निवेशक, जिनका पैसा फंसा हुआ था, अब इस प्रक्रिया के माध्यम से अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

सहारा समूह की रिफंड प्रक्रिया दिसंबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस समय सीमा के भीतर सभी निवेशकों को उनकी राशि मिलनी चाहिए।