सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डिजिटल अरेस्ट की जांच अब CBI करेगी, RBI को भी दिया नोटिस

NATIONAL DESK. पूरे देश में चल रहे डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे सभी मामलों की नेशनल लेवल पर जांच सीबीआई करेगी। इसके साथ ही मामले में दोषियों के खिलाफ एक्शन की पूरी पावर अब CBI को सौंपी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने डिजिटल अरेस्ट मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। बेंच ने कहा है कि पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के जितने भी केस हैं, उनकी जांच अब CBI ही करेगी। CBI को ही अपराधी को पकड़ने, उस पर मुकदमा चलाने और उसे सजा दिलाने की पूरी छूट होगी। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे साइबर फ्रॉड से जुड़े अपने सभी केस CBI को सौंप दें।

कोर्ट ने CBI को यह भी पावर दी है कि जहां भी फ्रॉड वाले बैंक अकाउंट मिलेंगे, वहां CBI उन बैंक वालों की जांच भी कर सकेगी। यह जांच भ्रष्टाचार के कानून के तहत की जाएगी, खासकर उन खातों की जो सिर्फ स्कैम के लिए ही खोले गए थे।ये खबर भी पढ़िए: डिजिटल अरेस्ट : इंदौर की महिला से 1.60 करोड़ ठगने वाले दो और आरोपी पंजाब और गुजरात से गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे RBI को नोटिस भेजकर शामिल किया है। कोर्ट ने RBI को मदद करने को कहा है। ऐसा इसलिए ताकि ठगी करने वालों के बैंक खातों को पहचाना जा सके। साथ ही फ्रॉड के पैसे को तुरंत रोक दिया जाए। कोर्ट ने RBI से यह भी पूछा है कि फ्रॉड रोकने के लिए AI औरमशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकें कब इस्तेमाल होंगी।



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कोर्ट ने कहा है कि सभी सरकारी विभाग CBI (Central Bureau of Investigation ) को पूरी मदद करेंगे। जिन राज्यों ने अभी तक CBI को जांच की इजाजत नहीं दी है, उन्हें भी अब साइबर फ्रॉड वाले केसों की जांच के लिए जल्द मंजूरी देनी होगी, ताकि CBI पूरे देश में एक्शन ले सके। अगर जरूरत पड़ी, तो CBI विदेशों की पुलिस से भी मदद ले सकती है।ये खबर भी पढ़िए: सुप्रीम कोर्ट का आदेश - झूठे केस बताने में इंदौर CP , एडिशनल DCP और TI को बनाओ पक्षकार

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों और विभाग को एक प्लान बनाकर देना होगा। साथ ही राज्य सरकारों को जल्दी ही साइबर क्राइम सेंटर बनाने और पकड़े गए सभी फोन का डेटा संभालकर रखने का भी निर्देश दिया गया है।