डेटा नहीं, तो पैसे नहीं: ट्राई के नए फॉर्मूले से मोबाइल रिचार्ज होगा सस्ता!

• ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2026 का नया मसौदा जारी किया है।
• अब हर वैधता में केवल कॉल-एसएमएस वाले प्लान भी मिलेंगे।
• डेटा हटने से रिचार्ज कीमत 50 से 70 फीसदी तक कम हो सकती है।
• फीचर फोन यूजर्स और बुजुर्गों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।
• ट्राई ने 1600 और 140 सीरीज के कॉल को लेकर भी नया नियम बनाया है।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्राहकों के हित में बड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2026 का नया मसौदा जारी किया है। इस मसौदे का मकसद साफ है। जिसे डेटा नहीं चाहिए, उससे डेटा का पैसा क्यों लिया जाए। ट्राई ने सभी पक्षों से इस पर सुझाव मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

फिलहाल मोबाइल कंपनियां कुछ चुनिंदा दिनों की अवधि वाले ही कॉल और एसएमएस पैक देती हैं। इससे ज्यादातर ग्राहकों के पास सीमित विकल्प बचते हैं। लंबी वैधता चाहने वाले ग्राहकों को साथ में डेटा वाला महंगा रिचार्ज कराना पड़ता है। भले ही उन्हें डेटा की जरूरत न हो। सिर्फ कॉल और एसएमएस चाहने वाले ग्राहकों के लिए अभी बहुत कम प्लान मौजूद हैं। यही वजह है कि कई ग्राहक चाहकर भी सस्ता प्लान नहीं ले पाते।

ट्राई ने अब एक अहम प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक कंपनियां जितने दिनों की वैधता वाला डेटा प्लान लाती हैं, उतनी ही अवधि का केवल कॉल-एसएमएस प्लान भी लाना होगा। यह वैधता सात, 28, 56 या 84 दिन जैसी हो सकती है। यानी हर डेटा प्लान के बराबर एक बिना डेटा वाला विकल्प भी मिलेगा। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुनने की पूरी आजादी मिलेगी। कंपनियों को अब हर वैधता में दोनों तरह के प्लान रखने होंगे।

मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में डेटा का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। आमतौर पर किसी प्लान का 50 से 70 फीसदी खर्च सिर्फ डेटा पर होता है। नया नियम लागू होने पर बिना डेटा वाले प्लान की कीमत भी इतनी ही कम हो सकती है। उदाहरण के लिए 300 रुपए वाला प्लान अब 100 से 150 रुपए में मिल सकता है। यानी सीधे ग्राहकों की जेब पर असर पड़ेगा। यह छूट खासकर उन ग्राहकों के लिए बड़ी राहत होगी, जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते।



इस नए नियम का सबसे ज्यादा फायदा फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिलेगा। बुजुर्ग ग्राहक भी इससे राहत महसूस करेंगे, क्योंकि वे अक्सर डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। कई लोग दूसरी सिम सिर्फ कॉल करने के लिए रखते हैं। ऐसे ग्राहकों को अभी तक बेवजह डेटा का पैसा देना पड़ता था। नए नियम के बाद उन्हें सिर्फ जरूरत के हिसाब से भुगतान करना होगा। इससे उनकी मासिक खर्च में भी अच्छी बचत हो सकती है।

फिलहाल यह सिर्फ एक मसौदा है। अंतिम कीमत तय करने का अधिकार टेलीकॉम कंपनियों के पास ही रहेगा। यह मसौदा ट्राई की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इस पर अपनी राय दे सकता है। नियम पूरी तरह लागू होने के बाद कंपनियों को इसे अपनाने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। ट्राई का मानना है कि इससे कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सीधा फायदा आम ग्राहकों को सस्ते विकल्पों के रूप में मिलेगा।

इसी मसौदे के साथ ट्राई ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने साफ किया है कि ट्रूकॉलर जैसे कॉल मैनेजमेंट एप कुछ खास नंबरों को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। यह नियम 1600 और 140 सीरीज से शुरू होने वाले नंबरों पर लागू होगा। ट्राई का कहना है कि यह कदम ग्राहकों को जरूरी कॉल पहचानने में मदद करेगा। कई बार जरूरी कॉल गलती से स्पैम मानकर ब्लॉक हो जाती है। नए नियम से इस समस्या का समाधान होगा।

1600 सीरीज खास तौर पर बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए तय की गई है। इसमें आरबीआई (Reserve Bank Of India) और सेबी (Securities and Exchange Board of India) जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। सरकारी कामों से जुड़ी कॉल भी इसी सीरीज से आती हैं। इस नंबर से आने वाली कॉल ग्राहकों को आसानी से पहचान में आ जाएगी।

वहीं 140 सीरीज कंपनियों के विज्ञापन और प्रमोशन वाली कॉल के लिए है। यदि कोई ग्राहक ऐसी कॉल नहीं चाहता, तो वह डीएनडी सेवा (Do Not Disturb) के जरिए इन्हें खुद ब्लॉक कर सकता है। यानी जरूरी कॉल की पहचान आसान होगी और अनचाही कॉल पर ग्राहक का नियंत्रण भी बना रहेगा।

ट्राई के इन दोनों कदमों को ग्राहकों के हित में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एक तरफ रिचार्ज सस्ता होने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ जरूरी कॉल पहचानना आसान होगा। टेलीकॉम सेक्टर में इससे पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है। आने वाले महीनों में इस मसौदे पर मिलने वाले सुझावों के आधार पर अंतिम नियम तय होंगे। ग्राहक भी चाहें तो ट्राई की वेबसाइट पर जाकर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं।

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