आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा,चहेते अभ्यार्थियों की नौकरी लगवा रहे नेता

जशपुर जिले में आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। नेता अपात्र लोगों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर भर्ती करवा रहे हैं। इस मामले में अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। जशपुर जिले समेत पत्थलगांव तहसील में इन दिनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायिका की भर्ती हो रही है। इसके लिए अभ्यर्थियों को स्थानीय होने की अनिवार्यता की गई है। लेकिन ग्राम पंचायत में सरपंच अपने चहेते अभ्यर्थी के लिए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं।

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पत्थलगांव के ग्राम पंचायत जोराडोल सहित अनेक आंगनबाड़ी केंद्र में ऐसे ही मामले सामने आए हैं। बता दें कि, दूसरे जिले रायगढ के साजापानी की एक अभ्यार्थी सिंधु एक्का ने आवेदन किया था। जिसे जोराडोल सरंपच राजेन्द्र कुजूर ने पंचायत से निवास प्रमाण पत्र दे दिया। जबकि अन्य पत्र अभ्यार्थियों ने समय रहते दावा आपत्ति कर अभ्यर्थी सिंधु एक्का के निवास प्रमाण पत्र को अवैध बताया। संबंधित समिति ने बिना जांच पड़ताल के सिंधु एक्का को नियुक्ति दे दी।

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आरोप है कि अभ्यार्थी सिंधु एक्का का नाम का कोई भी महिला ग्राम पंचायत जोराडोल के वोटर आईडी में नहीं है और न ही उसके नाम से कोई राशन कार्ड बना है। इसके विपरीत रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत साजापाली के सरपंच ने सिन्धु एक्का पिता संतराम एक्का का मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर सिंधु के अपने पंचायत की निवासी होने को पुख्ता कर दिया है।

इन शिकायतों को सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे मामलों की सुक्ष्म जांच कर दोषी सरपंच के खिलाफ भी दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

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1. जशपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भर्ती में फर्जी दस्तावेज़ का इस्तेमालं कैसे हो रहा है?
   जशपुर जिले और पत्थलगांव तहसील के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्जी दस्तावेज़ का इस्तेमाल कर अपात्र उम्मीदवारों को भर्ती किया जा रहा है। खासकर ग्राम पंचायतों के सरपंच अपने चहेते उम्मीदवारों के लिए फर्जी निवास प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, जिससे स्थानीय नियमों की अनदेखी की जा रही है।
2. विधायक गोमती साय ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?
   विधायक गोमती साय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की सूक्ष्म जांच कराने और दोषी सरपंच के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोका जा सके।

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