बलौदाबाजार-भाटापारा की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता अवकाश पर, सेनानी ओमप्रकाश शर्मा को मिला अतिरिक्त प्रभार

VINAY VERMA | Apr 24, 2026, 19:58 IST

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बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है, जो 20 अप्रैल से 14 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान ओमप्रकाश शर्मा, सेनानी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को जिले की पुलिस व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

Baloda Bazar : नवा रायपुर से जारी एक प्रशासनिक आदेश ने बलौदा बाजार-भाटापारा जिले की पुलिस व्यवस्था में अस्थायी बदलाव कर दिया है।

गृह विभाग ने पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता को मातृत्व अवकाश मंजूर कर दिया है। यह अवकाश 20 अप्रैल से 14 अगस्त तक, यानी कुल 117 दिनों के लिए स्वीकृत किया गया है।

(छत्तीसगढ़ पुलिस)आदेश के मुताबिक, इस दौरान जिले की कमान अब दूसरे अधिकारी के हाथ में रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवकाश अवधि में भावना गुप्ता को नियमानुसार वेतन और अन्य भत्ते मिलते रहेंगे। यानी उनकी सेवा शर्तों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा।

सरकारी अवकाश का भी लाभ

सिर्फ इतना ही नहीं, आदेश में यह भी बताया गया है कि अवकाश के दौरान पड़ने वाले शासकीय अवकाश का लाभ भी उन्हें दिया जाएगा।

इसमें अप्रैल और अगस्त महीने के कुछ विशेष अवकाश शामिल हैं। इससे यह साफ है कि विभाग ने नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन किया है।

ओम प्रकाश शर्मा को प्रभार

सबसे अहम फैसला प्रभार को लेकर लिया गया है। अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक का जिम्मा सेनानी, 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, माना रायपुर के ओमप्रकाश शर्मा को सौंपा गया है।

उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ दिया गया है। यानी वे अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ जिले की कानून-व्यवस्था भी संभालेंगे।

आते ही कर लेंगी ज्वाइन

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कारणवश भावना गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं, तो वे अपने पद पर पूर्ववत कार्य करती रहेंगी। इससे प्रशासन ने सभी संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदेश को लचीला रखा है।

राज्यपाल के नाम से आदेश

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है। दस्तावेज पर अवर सचिव के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं, जिससे इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है।

तालमेल की परीक्षा

जिले में इस बदलाव को लेकर अब निगाहें नई जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी पर टिकी हैं। आने वाले तीन महीनों में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक तालमेल की परीक्षा होगी। वहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अतिरिक्त प्रभार के साथ कामकाज कितना प्रभावी रह पाता है।

कुल मिलाकर, यह आदेश एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसके असर सीधे जिले की पुलिसिंग पर पड़ेंगे।