छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, 22 अदालतों में कामकाज ठप

Bilaspur. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को उड़ाने की धमकी मिलने से बुधवार सुबह न्यायिक और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और हाई कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करवा लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सील कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट को संदिग्ध धमकी मिलने के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते बम स्क्वायड, डॉग स्क्वायड और एंटी-सैबोटाज टीम मौके पर पहुंच गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासन के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर डटे रहे और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया तथा आने-जाने वालों की सघन जांच शुरू की गई।

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धमकी की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट प्रशासन ने आज सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ सहित कुल 22 अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। वकील, पक्षकार और न्यायालय कर्मचारी एहतियातन परिसर से बाहर रहे। कई वकीलों ने इसे सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए प्रशासन से स्थायी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी (bomb threat) ई मेल के जरिए दी गई है। साइबर सेल को भी अलर्ट कर संभावित स्रोत की पड़ताल शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे परिसर की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। मौके पर SSP रजनेश सिंह और आला अधिकारी मौजूद हैं।

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इस घटना के बाद न्यायालय परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि धमकी वास्तविक थी या किसी शरारती तत्व की करतूत। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

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