छत्तीसगढ़ में दवा खिलाने के बाद हो रही जांच, चहेतों को लाभ पहुंचाने का हो रहा खेल

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में चहेती दवा कंपनियों को लाभ देने लोगों के जान की भी परवाह नहीं की जा रही। इसी वजह से पिछले 2 सालों में ही 40 से ज्यादा दवाईयां अस्पतालों से वापस मंगवानी पड़ी। यह तब हुआ जब फेल-अमानक या यूं कहें कि घटिया दवाईयां लाखों लोगों को खिलाई जा चुकी थीं और कंपनियों की घटिया दवा खप चुकी थी।

यह सब इस कारण से हो रहा क्योंकि न तो सरकार की तरफ से दवाओं की जांच हो रही और न ही सीजीएमएससी यानि छग मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन के एक्सपर्ट दवा कंपनियां का निरीक्षण करने ही जा रहे। ऐसे में केवल एक सर्टिफिकेट के भरोसे ही लोगों को दवाईयां खिला दी जा रहीं हैं।

सीजीएमएससी इन दिनों कुछ कंपनियों पर सबसे अधिक मेहरबान है। इन्हें टेंडर देने के लिए सप्लाई के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पिछली सरकार में 9 एम कंपनी अस्तित्व में आई तब से 70 प्रतिशत से ज्यादा दवा सप्लाई यही कंपनी कर रही।

हद तो यह है कि 2020 के बाद से इस कंपनी की 70 दवा और 1 आईड्रॉप को लेकर 71 बैच की गुणवत्ता विभागीय जांच में फेल हो गई है। इसके बाद भी सरकारी अस्पतालों में इसी कंपनी से 10 दवाएं ली जा रही हैं। जबकि 3 सैंपल फेल होने के बाद दवा कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने का प्रावधान है।

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सीजीएमएससी की स्थापना के दौरान यह नियम बनाया गया था कि सप्लाई से पहले कॉरपोरेशन के विशेषज्ञ कंपनियों के प्लांट का निरीक्षण करेंगे और मशीन, रॉ मैटेरियल की गुणवत्ता जांचेंगे। लेकिन साल 2018 से इस नियम में परिवर्तन कर दिया गया।

अब कॉरपोरेशन के विशेषज्ञ दवा कंपनियों का निरीक्षण करने नहीं जाते। कंपनी की तरफ से एक क्वालिटी सर्टिफिकेट के भरोसे दवा सप्लाई हो जाती है। इसके बाद जब दवा में गड़बड़ी की शिकायत आती है तो इसकी जांच करवाई जाती है।

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विशेषज्ञ डॉक्टर डॉ. राकेश गुप्ता का कहना है कि दवाएं बेअसर हैं। डॉक्टर चाहे कितना भी अच्छा इलाज करें, लेकिन अगर दवा बेअसर या संक्रमित होगी तो मरीज कैसे ठीक होगा? इसका दोष डॉक्टरों को दिया जाएगा। सरकार को इस मुद्दे में सुधार की जरूरत है।

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CGMSC के एमडी रितेश अग्रवाल ने कहा कि कुछ दवाइयों के बैच में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। हम इस पर काम कर रहे हैं और फिलहाल दवाओं को वापस मंगवा लिया गया है। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए सख्ती से काम किया जा रहा है।

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