डीजीपी अरुणदेव गौतम की 1 साल में दो गुनी हुई संपत्ति, दीपांशु काबरा की 93 लाख तो तिलकराम की 90 लाख रुपए बढ़ी प्रॉपर्टी

NEWS IN SHORT

• छत्तीसगढ़ के आईपीएस की संपत्ति का विवरण
• डीजीपी अरुण देव गौतम की संपत्ति दोगुनी हुई
• कई एसपी और आईजी से कम है डीजीपी की प्रॉपर्टी
• दीपांशु काबरा की संपत्ति में भी इजाफा
• तिलकराम कोशिमा की प्रॉपर्टी भी बढ़ी
• पवनदेव ओपी पाल और राजेश कुकरेजा की संपत्ति घटी

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NEWS IN DETAIL

आईपीएस अफसरों ने बताई संपत्ति :  

छत्तीसगढ़ के आईपीएस अफसर संपत्ति के मामले में काफी अमीर नजर आ रहे हैं। आईपीएस अफसरों ने जनवरी 2026 में अपनी संपत्ति का विवरण पेश किया है। कई सीनियर आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति में पिछले एक साल में बड़ा इजाफा हुआ है।

हालांकि उनकी संपत्ति में उनके पिता और उनके भाइयों का भी हिस्सा है। यानी कुछ संपत्ति उनके पिता और भाई के नाम पर भी हैं। कुछ पैत्रिक संपत्ति हैं। हम आपको बता रहे हैं सबसे अमीर आईपीएस की संपत्ति। हालांकि अमीर आईपीएस में डीजीपी अरुणदेव गौतम का नाम नहीं है। उनकी संपत्ति तो कई एसपी और आईजी से कम है।

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इनकी संपत्ति बढ़ी : 

DGP अरुणदेव गौतम : 

राज्य के पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम की संपत्ति में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2025 में उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी, जबकि 2026 में उनकी घोषित संपत्ति बढ़कर करीब 95 लाख रुपए हो गई है।

इस तरह एक साल में उनकी संपत्ति लगभग दोगुनी हो गई है। हालांकि वे संपत्ति के मामले में 50 से ज्यादा आईपीएस से पीछे हैं। उनके पास चार घर और चार जमीन हैं। उनकी ज्यादातर संपत्ति उत्तरप्रदेश में है। एक घर उनके पिताजी के नाम पर है। 

आईपीएस दीपांशु विजय काबरा :  

टॉप 5 अमीर आईपीएस में शुमार दीपांशु विजय काबरा की संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। उनके द्वारा घोषित संपत्ति में करीब 93 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। 2025 में उनकी संपत्ति 4 करोड़ 1 लाख थी। जो इस साल बढ़कर 4 करोड़ 94 लाख 65 हजार रुपए हो गई है। उनके पास 5 घर और तीन लैंड हैं। तीन घर और एक जमीन उनकी पत्नी रचना काबरा के संयुक्त नाम से है।

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आईपीएस तिलकराम कोशिमा : 

छत्तीसगढ़ के पांच सबसे अमीर आईपीएस की लिस्ट में शामिल तिलकराम कोशिमा के पास 5 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति है। पिछले साल के मुकाबले इस साल उनकी संपत्ति में 90 लाख रुपए बढ़े हैं। इनके पास एक घर और एक जमीन है। यह दोनों उनके पेरेंट्स के नाम पर हैं। 

टॉप 5 अमीरों में शुमार इन आईपीएस की प्रॉपर्टी घटी : 

आईपीएस राजेश कुकरेजा : 

छत्तीसगढ़ के टॉप 5 अमीर आईपीएस में शामिल राकेश कुकरेजा की संपत्ति 4 करोड़ 74 लाख 56 हजार 730 रुपए है। पिछले साल के मुकाबले  इस साल उनकी संपत्ति में 63 लाख 78 हजार 650 रुपए की कमी आई है। इनके पास तीन दुकान,तीन घर और पांच जमीन हैं। इनकी सभी संपत्ति इनके और इनके भाई विजय कुकरेजा के संयुक्त नाम पर हैं। 

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आईपीएस पवन देव : 

सबसे सीनियर आईपीएस अफसरों में शामिल पवन देव गौतम भी टॉप 5 अमीर आईपीएस हैं। इनकी संपत्ति 3 करोड़ 42 लाख रुपए है। पिछले साल के मुकाबले इनकी संपत्ति में 31 लाख रुपए घट गए हैं। इनके पास 9 लैंड और एक घर है। इनकी सारी प्रॉपर्टी छत्तीसगढ़ में है। 

आईपीएस ओपी पाल :   

आईपीएस ओपी पाल भी अमीर आईपीएस की सूची में हैं। इनके पास 2 करोड़ 25 लाख की प्रॉपर्टी है। पिछले साल की तुलना में इनकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ 45 लाख रुपए कम हो गई है। इनके पास तीन प्लॉट और एक घर है। एक जमीन और एक घर पिताजी के नाम पर है। 

दो चर्चित आईपीएस के पास इतनी संपत्ति : 

आईपीएस अमरेश मिश्रा : 

आईपीएस अमरेश मिश्रा एसीबी और ईओडब्ल्यू के भी चीफ हैं। यह छत्तीसगढ़ के चर्चित आईपीएस में शुमार हैं। इनके पास दो घर और चार लैंड हैं। इनकी संपत्ति छत्तीसगढ़ के अलावा हरियाणा और बिहार में भी है। इनकी एक संपत्ति ग्रैंडफादर और एक घर पत्नी के नाम पर है। बाकी में पत्नी और खुद की संयुक्त रुप से हिस्सेदारी है। इनके पास 2 करोड़ 95 लाख की संपत्ति है। 

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आईपीएस राहुल भगत : 

आईपीएस राहुल भगत सीएम सचिवालय में पदस्थ हैं। यह सीएम के सबसे करीबी अफसरों में शामिल हैं। इनके पास 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति है।   इनके पास 1600 वर्गफीट, 4300 वर्गफीट के दो प्लॉट हैं। जबकि 2.11 हेक्टेयर की जमीन है। 

Sootr Knowledge : 

केंद्र सरकार ने आईएएस,आईपीएस और आईएफएस अफसरों की संपत्ति की जानकारी का खुलासा करना जरुरी किया है। पारदर्शिता की नजर में यह बड़ा कदम माना जा सकता है। हर साल जनवरी में ये अफसर अपनी संपत्ति का खुलासा करते हैं।

निष्कर्ष : 

आईपीएस अफसरों की संपत्ति देखकर यह पता चलता है कि इनकी संपत्ति में इजाफा हो रहा है। डीजीपी अरुणदेव गौतम की संपत्ति एक साल में लगभग दोगुनी होना इस खबर का सबसे बड़ा फैक्ट माना जा सकता है। आईपीएस अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में आती है। इससे कम से कम आम आदमी को अफसरों की संपत्ति का तो पता चलता है।