साय सरकार के 2 साल पूरे, सीएम ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड; नक्सल पॉलिसी में बड़ा बदलाव, उद्योग–रोजगार पर फोकस

Raipur. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने दो साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सीएम ने अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रेस वार्ताकर सरकार की उपलब्धियों, नई नीतियों और बड़े फैसलों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।

इस दौरान नक्सल पुनर्वास नीति, औद्योगिक नीति, रोजगार, खेल प्रोत्साहन, PSC घोटाले की जांच और विपक्ष के बहिष्कार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।

सीएम साय ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नक्सल पुनर्वास नीति में ऐतिहासिक संशोधन किया है। नई नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन (Land Allotment) दी जाएगी। उन पर घोषित पूरा इनाम (Reward Money) भी अब सीधे सरेंडर करने वाले को दिया जाएगा।

पहले यह इनाम पुलिस को मिलता था। सीएम ने कहा कि यह कदम नक्सलियों को हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

सीएम ने बताया कि बस्तर में उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है। स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता मिलेगी। रोजगार देने वाले उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति को देश–विदेश में सराहना मिल रही है। नीति में रोजगार क्रिएशन को सबसे ऊपर रखा गया है।

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राज्य सरकार ने ऐलान किया ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। युवाओं को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग से जोड़ने की योजना है। बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन क्षेत्र की पहचान बदल रहे हैं।

सीएम साय ने कहा प्रधानमंत्री ने PSC घोटाले की CBI जांच की बात कही थी। CBI जांच शुरू हो चुकी है। जो भी दोषी होगा, कार्रवाई से नहीं बचेगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में हुई PSC परीक्षाओं ने युवाओं का सरकार पर विश्वास मजबूत किया है।

शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस द्वारा बहिष्कार करने पर CM ने कहा कांग्रेस विधानसभा, लोकसभा और निगम चुनाव—हर जगह हार चुकी है। इसी हताशा में बहिष्कार कर रही है। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, पर ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है।

जब पत्रकारों ने पूछा कि राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त अब तक क्यों नहीं मिली, तब सीएम ने कहा भूपेश सरकार का पूरा पाप हम धो रहे हैं। सबको न्याय मिलेगा, धैर्य रखिए।

साय सरकार के 2 साल के विकास कार्यों की एक किताब लॉन्च की गई, जिसे हिंदी में, स्थानीय गोंडी भाषा में, हल्बी भाषा में प्रकाशित किया गया है, ताकि बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों के लोग सीधे जुड़ सकें।

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सीएम साय ने बताया कि रायपुर को विशाखापट्टनम से रेल मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही नगरनार स्टील प्लांट के पास नियानार इलाके में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक बस संचालक केवल लाभदायक रूट पर ही बसें चलाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री बस सेवा शुरू की, जिससे सैकड़ों गांवों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इसका दूसरा चरण भी शुरू कर दिया गया है।

सीएम साय ने कहा कि शिक्षा विभाग में किए गए युक्तिकरण (rationalization) से स्कूल, छात्रों और शिक्षकों का औसत सुधरा है। उन्होंने दावा किया कि यह राष्ट्रीय औसत में सबसे बेहतर है।

सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री भोज कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। पीएम जनमन योजना और धरती आवा योजना के अंतर्गत ट्राइबल क्षेत्रों में 31 हजार पीएम आवास निर्माणाधीन हैं।

पिछले एक वर्ष में सवा लाख नए राशन कार्ड बनाए गए और अब तक 81 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि घुड़मारास गांव ने विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाई है, जो बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है।