छत्तीसगढ़ : 3 महीने में साय सरकार ने लिया 13 हजार करोड़ का कर्ज

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के 13 मार्च को 3 महीने पूरे हो गए। इन तीन महीने में साय सरकार ने 13 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी CM विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरकार के तीन महीने के कार्यकाल को कांग्रेस के पांच साल से बहुत बेहतर बताया।


कांग्रेस के आरोपों का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि, हमने जितना कर्ज लिया, उससे ज्यादा ज्ञान के तहत जनता को दे दिया। ज्ञान यानी गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी जैसे वर्ग के लिए काम किया। कांग्रेस की मानसिकता यही रही कि उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए काम किया।

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चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत हमसे किसी भी जगह डिबेट कर लें, हम तैयार हैं। हम कांग्रेस से बेहतर स्थिति में प्रदेश को ले जा रहे हैं। 5 साल बाद यह प्रदेश कई गुना बेहतर आर्थिक स्थिति में होगा। हमारी सरकार की नीयत साफ है।

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वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, कांग्रेस ने तो उलटी गंगा बहाने का प्रयास किया। जहां ऑनलाइन कामकाज होते थे, वहां ऑफलाइन कर भ्रष्टाचार किया। हम विजिलेंस के लिए टीम बना रहे हैं। विभागों को ऑनलाइन कर रहे हैं, पारदर्शी बना रहे हैं। इससे सरकार के पास पैसा आएगा। भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी। पूंजीगत व्यय पर हम अधिक फोकस कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की जीडीपी दोगुनी हो सके। और यह हम करके दिखाएंगे।


वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार दो-चार हजार करोड़ जनता को जारी करने के बाद कहती थी कि फाइनेंशियल सेक्टर में बूम आ चुका है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है। विष्णुदेव सरकार ने पिछले तीन महीने में 44000 करोड़ जनता को दिए हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना सकारात्मक असर होगा।


डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि जैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरल हैं, इसी तरह सरकार भी सरल है। उन्होंने कहा कि बेहद अंदरूनी नक्सल प्रभावित गांवों में 16 पुलिस कैंप खोले जा चुके हैं। सरकार उन क्षेत्रों में विकास पहुंचाना चाहती है। नक्सली मेरे और विष्णु देव जी के खिलाफ पर्चे जारी कर रहे हैं। हम उस क्षेत्र में जो भी अवरोध पैदा होंगे, उसमें चर्चा करके प्रेम पूर्वक या फिर सख्ती के साथ काम करेंगे।

• छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के 18 लाख गरीब परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं।
• महतारी वंदन योजना के माध्यम से 655 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
• खेती-किसानी को मजबूत बनाने के लिए कृषक उन्नति योजना में 24 लाख 72 हजार किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई।
• किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस के रूप में 3716 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
• 24.72 लाख किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
• किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी के साथ ही किसानों को धान की 3100 रुपए प्रति क्विंटल कीमत मिल रही है।
• तेन्दूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक प्रति मानक बोरा 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपए करने सहित अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

• कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने 13000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और 3 महीने में ही आर्थिक मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार की 20 विफलताएं गिनाई हैं।
• रेत के दाम तीन गुना बढ़ गए भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं के बीच सांठगांठ हो गई है।
• पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी की, बेरोजगारों के साथ अन्याय।
• किसान आत्महत्या कर रहे राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर हर जगह से किसानों की आत्महत्या की खबरे आ रहा।
• किसानों के धान का पैसा न्याय योजना की चौथी किस्त खा गए।
• सरकार ने मक्का, गन्ना गौण अन्नो का समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद कर दिया।
• युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया।
• धान कीमत 3100 एकमुश्त नगद देने का वायदा भी अधूरा ही पूरा किया आज भी पूरे किसानों को पैसा नहीं मिला है।
• सरकार ने व्यापारियों से भयादोहन शुरू कर दिया जीएसटी के छापे मारे जा रहे, व्यापारियों को डराया जा रहा, वसूली किया जा रहा।
• जमीनों के खसरा लॉक कराया जा रहा, नामांतरण बंटाकन रजिस्ट्री रोक कर जमीन व्यापारियों से वसूली किया जा रहा।
• तीन माह में 13000 करोड़ का कर्ज ले लिया सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल।
• गौ तस्करी की घटनाएं शुरू हो गईं।
• शराब तस्करी मादक पदार्थों की तस्करी शुरू हो गई।
• पांच सौ रुपया में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा भूल गए, छात्रों को स्कूल कॉलेज जाने भत्ता का वादा भूल गए, 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का वादा अधूरा, कृषि भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार रुपए सालाना देने का वादा भूल गए।
• रिमोट कंट्रोल सरकार है विष्णुदेव सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र शासित सरकार बन गयी है। सरकार के सारे फैसले पीएमओ से लिये जा रहे है।
• महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गयी, पोटाकेबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनायें बढ़ गयी।
• लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी की घटनायें बढ़ गयी। अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके है।
• महतारी वंदन में माताओं, बहनों से धोखा, 25 प्रतिशत माताओं के खाते में पैसा गया, शेष घूम रही है।
• 18 लाख आवास देने की बात कहा लेकिन एक भी आवासहीन के खाते में पैसा नहीं आया। सरकार 18 लाख नाम सार्वजनिक करें, जिनके मकान स्वीकृत किए है।
• नक्सली घटनाएं बढ़ गई सरकार ने तीन माह में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाया। रोज नक्सली हत्याएं कर रहे सरकार बयान देने तक सीमित है।
• आदिवासियों के प्रति अत्याचार और अपराध में बढ़ोतरी हो गई

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