7 करोड़ के घोटाले में FIR तो दर्ज, लेकिन 9 साल बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

छत्तीसगढ़ राज्य के लोक शिक्षण संचालनालय में साल 2016 में हुए 7 करोड़ 24 लाख रूपए के घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। उप संचालक आशुतोष चावरे, सेवानिवृत्त सहायक संचालक पी. रमेश और बजरंग प्रजापति (एपीसी) पर फर्जी भुगतान और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में FIR तो दर्ज हुई, लेकिन 9 साल बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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साल 2016 में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत टीवी और कंप्यूटर उपकरणों की आपूर्ति के लिए एक फर्म को बिना माल आपूर्ति किए ही 7 करोड़ 24 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया था। इस अनियमितता की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) ने जांच शुरू की और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

जांच में एक बड़ा झटका तब लगा जब खरीदी से जुड़ी मूल फाइलें गायब पाई गईं। जांच अधिकारियों ने जब विभाग से मूल दस्तावेज मांगे, तो पाया कि फोटो कॉपी के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। अब तक ये फाइलें नहीं मिल पाई हैं, जिससे मामला लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा है।

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कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने इस मामले में आईजी अमरेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि आरोपी उप संचालक आशुतोष चावरे दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो यह मामला हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि चावरे जिला शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को संरक्षण देने के बदले 500 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध उगाही कर चुके हैं।

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जब मीडिया ने चावरे से इस विषय पर पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने "बाद में बात करेंगे" कहकर कॉल काट दिया और फिर संपर्क नहीं हो पाया।

2016 में हुआ था घोटाला, अब तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी

EOW की जांच अधूरी, मूल फाइलें गायब

कांग्रेस ने की तत्काल कार्रवाई की मांग, आईजी को सौंपा ज्ञापन

चावरे पर 500 करोड़ से अधिक की अवैध उगाही के आरोप भी

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