छत्तीसगढ़ के पांच आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पांच अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। सभी पांच आईएएस अधिकारियों को अलग-अलग विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।

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डॉ. रोहित यादव पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव

छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस डॉ. रोहित यादव को पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव का अतिरिक्त जिम्मा भी दिया गया है। 2002 बैच के आईएएस डॉ. यादव इस समय ऊर्जा विभाग के सचिव हैं और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। 

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अविनाश चंपावत  जन शिकायत निवारण विभाग के सचिव

आईएएस अविनाश चंपावत को  जन शिकायत निवारण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। 2003 बैच के आईएएस चंपावत राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग के सचिव हैं और राहत आयुक्त, भू-अभिलेख आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। 

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अंकित आनंद को वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के सचिव

आईएएस अंकित आनंद को वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 2006 बैच के आईएएस आनंद इस समय योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, आवास और पर्यावरण विभाग के सचिव हैं और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष हैं। 

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हिमशिखर गुप्ता को खेल और युवा कल्याण, गृह और जेल विभाग के सचिव

आईएएस हिमशिखर गुप्ता को खेल और युवा कल्याण, गृह और जेल विभाग के सचिव और श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 2007 बैच के आईएएस गुप्ता खेल और युवा कल्याण, गृह और जेल विभाग के सचिव हैं। उन्हें अस्थायी तौर पर श्रम विभाग के सचिव का पद दिया गया है। 

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ

आईएएस चंदन कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। 2011 बैच के आईएएस चंदन कुमार इस समय वित्त विभाग के विशेष सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग, बजट निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। आईएएस सौरभ कुमार की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की तारीख से चंदन कुमार को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 2009 बैच के आईएएस सौरभ कुमार नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ हैं। उनके बाकी प्रभार यथावत रहेंगे।

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