धान पर धरे रह गए साय सरकार के दावे, बढ़ानी पड़ेगी खरीदी की तारीख
Marut raj | Jan 13, 2025, 14:50 IST
file photo
छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय सरकार के सारे दावे धरे रह गए हैं। पहले सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल ने सरकार की प्लानिंग पर पानी फेर दिया।
छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय सरकार के सारे दावे धरे रह गए हैं। पहले सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल ने सरकार की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। इसके बाद जैसे- तैसे सरकार ने रूठे कर्मचारियों को मनाया तो राइस मिलर्स ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। एक के बाद एक आ रही परेशानियों ने सीएम विष्णुदेव साय सरकार की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। नतीजा, ये हुआ कि सरकार धान खरीदी के लक्ष्य से कोसों दूर हो गई।
CGPSC घोटाले में टामन के बेटे के बाद भतीजा, गोयल की बहू-बेटा गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ में जिस समय धान की खरीदी हुई, उसी समय झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकांश मंत्री दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इधर, छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी थी, जिस पर सरकार का ध्यान ही नहीं था। इसकी वजह से धान खरीदी शुरू ही नहीं हो सकती नवंबर लास्ट वीक तक।
छत्तीसगढ़ में सरकार धान खरीदने के बाद मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को देती है। इसकी वजह से सरकार को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसे वेयर हाउस मेंटेंन नहीं करने पड़ते। राइस मिलर्स के गोदाम में ही धान का स्टॉक हो जाता है। राइस मिलर्स को पिछली बार की मिलिंग की राशि का भुगतान ही नहीं किया गया था। इसके चलते राइस मिलर्स भी हड़ताल पर थे।
बड़ा सौदा करने गौतम अडाणी आए छत्तीसगढ़ , फाइनेंसरों को लाए अपने साथ
इसका नतीजा ये हुआ कि राइस मिलर्स ने दिसंबर फर्स्ट वीक तक धान का उठाव ही नहीं किया। इसके चलते खरीदी केंद्रों पर धान का ओवर स्टॉक हो गया। नतीजा, सहकारी समितियों को धान की खरीदी अघोषित रूप से बंद करनी पड़ी। इसकी वजह से धान की खरीदी की सरकार की प्लानिंग पटरी से उतर गई। इस मुद्दे को द सूत्र ने प्रमुखता से उठाया था।
सरकार ने 115 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी अब तक की है। सरकार का लक्ष्य है 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का। सरकार ने 31 जनवरी 25 तक खरीदी की समय सीमा तय की है। इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार को 18 दिन में 45 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी करनी होगी। यानी ढाई लाख मैट्रिक टन प्रतिदिन।
CGPSC के पेपर लीक करता था उप परीक्षा नियंत्रक , टामन सिंह के कहने पर
सरकार के पास समय कम है और धान की मात्रा ज्यादा। यानी क्रिकेट की भाषा में ऐसे समझिए कि बॉल कम हैं और रन ज्यादा बनाने हैं। अब तक जिस हिसाब से सरकार धान की खरीदी कर रही है, उस हिसाब से सरकार किसानों की पूरी धान नहीं खरीद सकती। इसलिए सरकार की मजबूरी है कि उसे धान खरीदी की समय सीमा बढानी ही होगी।
CG Breaking : घर में घुसकर भाई-बहन को जान से मार डाला
CGPSC घोटाले में टामन के बेटे के बाद भतीजा, गोयल की बहू-बेटा गिरफ्तार
सरकार झारखंड के चुनाव में लगी रही
राइस मिलर्स को अंडर एस्टीमेट करती रही सरकार
बड़ा सौदा करने गौतम अडाणी आए छत्तीसगढ़ , फाइनेंसरों को लाए अपने साथ
इसका नतीजा ये हुआ कि राइस मिलर्स ने दिसंबर फर्स्ट वीक तक धान का उठाव ही नहीं किया। इसके चलते खरीदी केंद्रों पर धान का ओवर स्टॉक हो गया। नतीजा, सहकारी समितियों को धान की खरीदी अघोषित रूप से बंद करनी पड़ी। इसकी वजह से धान की खरीदी की सरकार की प्लानिंग पटरी से उतर गई। इस मुद्दे को द सूत्र ने प्रमुखता से उठाया था।
18 दिन तक हर दिन खरीदनी होगी ढाई लाख मैट्रिक टन धान
CGPSC के पेपर लीक करता था उप परीक्षा नियंत्रक , टामन सिंह के कहने पर
सरकार के पास समय कम है और धान की मात्रा ज्यादा। यानी क्रिकेट की भाषा में ऐसे समझिए कि बॉल कम हैं और रन ज्यादा बनाने हैं। अब तक जिस हिसाब से सरकार धान की खरीदी कर रही है, उस हिसाब से सरकार किसानों की पूरी धान नहीं खरीद सकती। इसलिए सरकार की मजबूरी है कि उसे धान खरीदी की समय सीमा बढानी ही होगी।
CG Breaking : घर में घुसकर भाई-बहन को जान से मार डाला
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman