कुलपतियों को 2 महीने में रोडमैप बनाने के निर्देश, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने राज्यपाल सख्त

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा में व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने सख्त हो गए है। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालयों को दो महीने में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार का रोडमैप तैयार करने कहा है। राज्यपाल रमेन डेका ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल डिग्री बांटने का दौर नहीं चलेगा। बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, शोध और रोजगार आधारित पाठ्यक्रमों पर फोकस करना होगा।

इसके लिए राज्यपाल ने सभी शासकीय और निजी विवि की एक बैठक ली है। जिसमें सबसे अहम फैसला उन कोर्सेज को लेकर लिया गया, जिनमें न तो पर्याप्त छात्र हैं और न ही शिक्षक उपलब्ध हैं। ऐसे पाठ्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि केवल औपचारिकता निभाने के लिए कोर्स चलाना संसाधनों की बर्बादी है। विश्वविद्यालयों को जरूरत और रोजगार की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करने होंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले से कई निष्क्रिय विभागों और कम उपयोग वाले कोर्सेज पर असर पड़ेगा।

उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य स्तर पर एक नया डिजिटल पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल पर सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया से लेकर परीक्षा, परिणाम, शोध, फैकल्टी और अन्य गतिविधियों की जानकारी अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को सही जानकारी मिल सकेगी और विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर निगरानी भी आसान होगी। यह पोर्टल विश्वविद्यालयों की जवाबदेही तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बैठक में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAAC ग्रेडिंग को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। जिन विश्वविद्यालयों की NAAC ग्रेडिंग लंबित है या जो पात्र होने के बावजूद प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल ग्रेडिंग प्रक्रिया में भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि NAAC ग्रेडिंग किसी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण पैमाना है और इससे संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनती है। खराब ग्रेडिंग वाले विश्वविद्यालयों को सुधार के लिए विशेष रणनीति बनाने को कहा गया है।

बैठक में नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष चर्चा हुई। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के प्रावधानों और उसके लाभों के बारे में जागरूक किया जाए। मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम, स्किल आधारित शिक्षा, रिसर्च और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी जैसे विषयों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालयों से कहा गया कि वे छात्रों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें रोजगार और नवाचार से भी जोड़ें।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों, परीक्षा प्रणाली, शोध कार्य और शैक्षणिक गतिविधियों में तय मानकों का पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। माना जा रहा है कि आने वाले समय में विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

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