वन विभाग में बड़ा प्रमोशन, ओपी यादव बने PCCF, संभालेंगे वन्यजीव महकमे की कमान

VINAY VERMA | Published:
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ओपी यादव बने PCCF
ओपी यादव बने PCCF

छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। 1995 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी ओपी यादव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) पद पर पदोन्नति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फैसला हुआ है। भारतीय वन सेवा (IFS) के 1995 बैच के वरिष्ठ अधिकारी ओपी यादव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। सरकार ने उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से ही वन्यजीव प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण की सबसे अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके साथ ही वन विभाग के शीर्ष स्तर पर नई प्रशासनिक तस्वीर साफ हो गई है।

वेतनमान का फायदा

सरकार ने ओ.पी. यादव को HAG+ लेवल-16 के वेतनमान में पदोन्नति दी है। इस पद का वेतनमान 2.05 लाख रुपये से 2.24 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। यह राज्य के वन महकमे में सबसे ऊंचे प्रशासनिक पदों में शामिल है। पदोन्नति के साथ उनकी वरिष्ठता और अधिकार दोनों बढ़ गए हैं।

वन्यजीव विभाग की कमान बरकरार

पदोन्नति के बाद भी सरकार ने ओ.पी. यादव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन) के पद पर ही पदस्थ किया है। यानी वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े सभी बड़े फैसलों की कमान अब उनके हाथ में रहेगी। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी।



पहले प्रभारी, अब नियमित जिम्मेदारी

ओ.पी. यादव अब तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रहते हुए प्रभारी के रूप में यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब सरकार ने उन्हें नियमित रूप से PCCF के पद पर पदोन्नत कर उनकी जिम्मेदारी को औपचारिक रूप दे दिया है। इससे विभाग में लंबे समय से चल रही प्रशासनिक स्थिति भी स्पष्ट हो गई है।

क्यों अहम है यह फैसला

छत्तीसगढ़ देश के सबसे बड़े वन क्षेत्रों वाले राज्यों में शामिल है। यहां बाघ, हाथी, तेंदुआ और दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष, जैव विविधता संरक्षण और जंगलों के प्रबंधन जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे समय में विभाग के शीर्ष पद पर नियमित नियुक्ति को प्रशासनिक स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि नए PCCF के नेतृत्व में वन संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन की योजनाओं को कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारा जाता है।

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