छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ती जनसंख्या, अपराध और यातायात के दबाव सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने चिंता जताई है। सांसद अग्रवाल ने विष्णुदेव सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन रायपुर की कानून और यातायात व्यवस्था की खामियों को उजागर किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखकर कानून और यातायात व्यवस्था मजबूत करने का सुझाव देते हुए पुलिस विभाग में खाली पदों पर तत्काल भर्ती की मांग की। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत करने की भी जरूरत बताई। सांसद अग्रवाल के पत्र के बहाने कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
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सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में कहा कि रायपुर की जनसंख्या 16 लाख से पार कर चुकी है। शहर का चारों ओर विस्तार हो रहा है। साथ ही अपराध के नए तरीके सामने आए हैं। रायपुर में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा है। इसके बावजूद पुलिस बल की भारी कमी है। इस समय रायपुर में पुलिस विभाग के 3805 स्वीकृत पदों में से 796 रिक्त हैं। आरक्षक के 2738 पदों में से 731 पद रिक्त हैं। ऐसे में आबादी के अनुपात में पुलिस बल काफी कम है। इसके कारण अपराध नियंत्रण में कठिनाइयां आ रही हैं। अनियंत्रित अपराध के कारण आमजन परेशान और चिंतित हैं।
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पुलिस बल की कमी और भर्ती की बात कही
सांसद अग्रवाल ने कहा साल 2023 के अनुसार रायपुर जिले की आबादी 30 लाख हो गई है। वहीं जिले में पंजीकृत वाहनों की संख्या 18 लाख तक पहुंच चुकी है। रायपुर यातायात शाखा के लिए बीपीआर एंड डी के अनुसार, 2388 पुलिस बल की आवश्यकता है। इसके विपरीत मात्र 416 कर्मी कार्यरत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खाली पदों पर तुरंत भर्ती की सलाह दी है। इसके अलावा यातायात शाखा में 1972 नए पद स्वीकृत करने की मांग की, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सके।
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कांग्रेस बोली, कांग्रेस के आरोपों पर मुहर
बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भेजे पत्र में यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी इस विषय पर ध्यान आकृष्ट किया था। अब इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो कांग्रेस को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सांसद बृजमोहन के पत्र से कांग्रेस के आरोपों पर मुहर लग है। रायपुर में कानून व्यवस्था की हालत खराब है।
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