नगर पालिकाओं में भी संपत्ति कर जमा करने की ऑनलाइन सुविधा, 3 नए निगम भी योजना से जुड़ेंगे

VINAY VERMA | Aug 12, 2025, 12:32 IST

Online facility for depositing property tax in municipalities too the sootr

छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की 43 नगर पालिकाओं में आवास और संपत्ति कर ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत, सूडा द्वारा विकसित जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार टैक्स जमा करने के मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाते जा रही है। इसके तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की 43 नगर पालिकाओं में आवास व संपत्ति कर ऑनलाइन माध्यम से लेगी। सूडा के मुताबिक, जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। योजना में प्रदेश के धमतरी, भिलाई चरौदा और बिरगांव निगमों को भी शामिल किया जा रहा है।

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घर बैठे जमा होगा टैक्स

इसका मतलब यह है कि अब से घर और संपत्ति कर का भुगतान ऑफलाइन नहीं, बल्कि ऑनलाइन ही हो जाएगा। पूर्व में इसके लिए पालिका के ऑफिस जाना पड़ता था। आरआई सहित अन्य अधिकारियों।का मान मनौवल करना पड़ता था। माना जा रहा है कि नयी व्यवस्था से यह समस्या हल हो जायेगी।

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नगर पालिकाओं को पहले से सूचना

इसके लिए नगर पालिकाओं को पहले ही सूचित कर दिया है। कहा गया है कि इस नये नियम का नगर पालिकाओं में प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। जिससे पता चले कि ऑनलाइन कर सही तरीके से जमा हो रहा है या नहीं, इस पर पूरी तरह से नजर रखी जायेगी। नयी व्यवस्था शुरू करने से पहले प्रत्येक पालिकाओं के निवासियों की संपत्ति कर से संबंधित जानकारियां पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

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डिजिटल पावती भी मिलेगी पीटीआईएस पोर्टल पर नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी, नाम या वार्ड नंबर की जानकारी देकर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के बाद नागरिकों को डिजिटल पावती मिलेगी, जिसे6 वे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है, जिससे गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाती है। नागरिकों को अब निगम कार्यालय या आरआई से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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नागरिकों के पास दोनों ऑप्शन

अगर नागरिक ऑनलाइन सेवा का उपयोग नहीं करना चाहते, वे पूर्ववत निगम कार्यालय में जाकर टैक्स जमा कर सकते हैं। अभी यह सुविधा 3 पालिकाओं में उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों के डेटा फीडिंग का कार्य चल रहा है।

स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाना उद्देश्य

मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह का कहना है कि 46 शहरों में एक साथ ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा प्रारंभ होना, स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सुविधाएं मुहैया करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे टैक्स कलेक्शन में तेजी आएगी। जिसका फायदा अंततः योजनाओं के तहत उन शहरों के अंतिम व्यक्ति को होगी।

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