बिलासपुर-राजनांदगांव कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बिलासपुर जिला न्यायालय को आरडीएक्स बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एहतियातन जिला न्यायालय परिसर को सील कर दिया गया है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। मौके पर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता पहुंचकर सघन जांच कर रहा है, जबकि धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा जांच तेज कर दी गई है।

यह धमकी जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजी गई। धमकी भरा मेल मिलते ही पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं।

सुरक्षा के मद्देनजर पूरे राजनांदगांव जिला कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया। सभी जज, वकील, न्यायालय कर्मचारी और आम नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

कोर्ट आने-जाने वाले सभी रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा घेराबंदी के चलते जीई रोड पर भारी भीड़ और यातायात दबाव की स्थिति बन गई है। पुलिस लगातार लोगों को नियंत्रित कर रही है।

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एहतियातन रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बम स्क्वायड, डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। कोर्ट की हर मंजिल की गहन जांच की जा रही है। परिसर में मौजूद अनजान लोगों से पूछताछ की गई है (District Court bomb threat) और हाई अलर्ट जारी किया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता (BDDS) और अन्य जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। पूरे न्यायालय परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है। प्रारंभिक जांच में अब तक किसी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कड़ी कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, धमकी भरा ई-मेल (bomb threat) गुरुवार सुबह 10:07 बजे भेजा गया। मेल में दोपहर 2:35 बजे तक का समय दिया गया था। कोर्ट को RDX से उड़ाने की बात कही गई है। जांच में सामने आया है कि यह मेल इंटरनेशनल नंबर और VPN के जरिए भेजा गया है, ताकि भेजने वाले की पहचान छुपाई जा सके। साइबर सेल और अन्य एजेंसियां मेल भेजने वाले की लोकेशन और पहचान का पता लगाने में जुटी हैं।

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इसी तरह की धमकी मध्य प्रदेश के रीवा न्यायालय को भी मिली है। इससे आशंका जताई जा रही है कि यह मामला किसी संगठित साइबर नेटवर्क या समन्वित धमकी अभियान से जुड़ा हो सकता है।अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह की धमकियों का उद्देश्य अदालती कार्यवाही को बाधित करना और दहशत का माहौल पैदा करना हो सकता है।

फिलहाल राजनांदगांव और रायपुर दोनों जगह सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। जांच पूरी होने तक कोर्ट परिसरों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।