रामगोपाल अग्रवाल के घर ED की छापेमारी, 3 शहरों में दस्तावेजों की जांच जारी
Harrison Masih | Updated:
रामगोपाल अग्रवाल के घर ED की छापेमारी
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। 3,000 करोड़ रूपए के मामले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित घर समेत रायपुर और दुर्ग-भिलाई में एक साथ छापेमारी हुई।
समझें क्या है पूरा मामला
- रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित ठिकानों पर ED की छापेमारी।
- रायपुर, दुर्ग-भिलाई और धमतरी में एक साथ कार्रवाई।
- कथित 3000 करोड़ रूपए के शराब घोटाले में जांच तेज।
- कोल लेवी और कस्टम मिलिंग मामलों की भी जांच जारी।
- रामगोपाल अग्रवाल सात दिन की ED हिरासत में हैं।
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब प्रवर्तन निदेशालय ने बीते मंगलवार को रायपुर केंद्रीय जेल से रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रायपुर की धनशोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA (Prevention of Money Laundering Act) अदालत ने मंगलवार को उन्हें सात दिन की ED हिरासत में भेज दिया था।
तीन शहरों में एक साथ हुई कार्रवाई
रायपुर में रवि नगर स्थित अनूप अग्रवाल के घर पर ED की कार्रवाई चल रही है। वहीं दुर्ग में सजल जैन के घर पर सुबह करीब 6 से 7 बजे ED की टीम पहुंची। करीब 5 अधिकारियों की टीम यहां जांच कर रही है।
धमतरी में रामगोपाल अग्रवाल के घर भी दबिश
तड़के पहुंची टीम में करीब 8 से 10 अधिकारी शामिल हैं, जो घर के अंदर दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। मौके पर सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। ED की टीम दो गाड़ियों में सवार होकर छापेमारी के लिए पहुंची।
पैसों की हेराफेरी की हो रही जांच
ED अब इस मामले की जांच कर रही है कि यह पैसा कहां-कहां भेजा गया था। यह आरोप अभी अप्रमाणित है और जांच जारी है।
क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला
जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 3,200 करोड़ रुपए का अवैध घोटाला हुआ। मामले में कई IAS अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी और राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। हालांकि आरोपों की न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
क्या है कोल लेवी घोटाला?
ED और EOW के मुताबिक कोयला परिवहन करने वाले कारोबारियों से प्रति टन तय राशि अवैध रूप से वसूली गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए करीब 540 करोड़ रुपए की अवैध लेवी वसूली गई।
क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला
EOW के मुताबिक वर्ष 2015 से 2023 के बीच प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और उसके भुगतान में नियमों का उल्लंघन कर चुनिंदा राइस मिलर्स को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस प्रक्रिया में करीब 127 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है।
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