महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ा फेरबदल: सीडीपीओ से लेकर सुपरवाइजर तक बदले गए

Raipur. छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारियों (CDPO) और पर्यवेक्षकों (Supervisors) के तबादलों की लंबी सूची जारी कर दी। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी दोनों आदेशों को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। विभागीय हलकों में इसे महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रशासनिक सर्जरी माना जा रहा है।

पहले आदेश के तहत 11 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर इधर से उधर किया गया है। सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, सक्ती, रायपुर और बीजापुर जैसे जिलों में नई पोस्टिंग दी गई है।

सरगुजा जिले में बड़ा बदलाव करते हुए श् अनुकम्पा तिग्गा को सीतापुर से मैनपाट भेजा गया है, जबकि मैनपाट में पदस्थ प्रभा सरोजनी नामदेव को सोनहत स्थानांतरित किया गया। जशपुर के बगीचा से श्रेष्ठ ताम्रकार को साजा भेजा गया, वहीं डौंडीलोहारा से सुनील कुमार साहू को बगीचा की जिम्मेदारी दी गई है।

बिलासपुर संभाग में भी फेरबदल देखने को मिला। दीप्ति पटेल को बिल्हा से मस्तुरी और मिलिन्द द्विवेदी को मस्तुरी से बिलासपुर शहरी भेजा गया है। वहीं रायपुर और सक्ती के बीच मलय धुरंधर और अनुपमा तिवारी की अदला-बदली चर्चा में रही।



दूसरे आदेश के तहत पर्यवेक्षकों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। जारी सूची में फिलहाल 30 नाम सामने आए हैं, जिनमें कई अधिकारियों को दूरस्थ और संवेदनशील जिलों में भेजा गया है।

महासमुंद से मोनिका गुप्ता को तिल्दा-धरसींवा, दुर्ग शहरी से श्वेता सिंह को कोण्डागांव और कोण्डागांव से निधि वर्मा को दुर्ग भेजा गया है। छिंदगढ़ से छाया मंडावी को धमधा और बिलासपुर से दिप रोशनी शर्मा को सुकमा जिले के छिंदगढ़ भेजना भी अहम माना जा रहा है।

वहीं बीजापुर से उषा शर्मा को नगरी-सिहावा और बिलासपुर जिला कार्यालय से पूर्णिमा उपाध्याय को सीधे बीजापुर पदस्थ किया गया है। कई मामलों में अधिकारियों की “स्वैप पोस्टिंग” भी की गई है, जिससे विभाग के भीतर संतुलन साधने की कोशिश दिखाई दे रही है।

दोनों आदेशों में साफ किया गया है कि सभी स्थानांतरण “तत्काल प्रभावशील” होंगे। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आगामी आदेश तक नई पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के इस फैसले के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग में आने वाले दिनों में कार्यशैली और मैदानी मॉनिटरिंग पर असर देखने को मिल सकता है।.

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