सीलिंग का दावा, शाम को खुल गए शटर! अवैध दुकानों पर नगर निगम की मुहिम पर उठे सवाल

• नगर निगम ने अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई का दावा किया।
• कई दुकानों के बाहर बंद होने के पोस्टर लगाए गए।
• रहवासियों का आरोप- सीलिंग नहीं हुई, सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई हुई।
• आरोप है कि शाम होते-होते कई दुकानें दोबारा खुल गईं।
• रहवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया।

भोपाल में आवासीय भूखंड पर चल रहे कथित अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। निगम ने कार्रवाई का दावा किया, लेकिन शिकायतकर्ताओं और रहवासियों का आरोप है कि यह सिर्फ दिखावे तक सीमित रही। उनका कहना है कि कुछ समय बाद ही कई प्रतिष्ठान फिर से खुल गए, जिससे पूरी कार्रवाई की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

रहवासियों का आरोप है कि निगम ने जिन दुकानों पर सख्त कार्रवाई का दावा किया था, उन्हें स्थायी रूप से सील नहीं किया गया। उनका कहना है कि कुछ समय तक दुकानें बंद रहीं, लेकिन बाद में कई प्रतिष्ठान फिर से संचालित होने लगे।

कार्रवाई के दौरान कई दुकानों के बाहर एक जैसे पोस्टर लगाए गए, जिनमें लिखा था कि निगम के आदेश पर व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पोस्टर लगाने से अवैध गतिविधियां खत्म नहीं हो जातीं। यदि भू-उपयोग का उल्लंघन हुआ है तो नियमानुसार स्थायी कार्रवाई होनी चाहिए।

शिकायतकर्ता और स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक कार्रवाई से ज्यादा विरोध कर रहे नागरिकों को शांत करना था। उनका कहना है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो सभी पर समान कार्रवाई होनी चाहिए।



शिकायतकर्ता विवेक त्रिपाठी एवं समस्त रहवासियों ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में कहीं न कहीं जनता के साथ छलावा हो रहा है। उनका कहना है कि कार्रवाई का दावा किया गया, लेकिन जमीन पर उसका असर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि अवैध गतिविधियां दोबारा शुरू हो रही हैं तो इससे कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल उठते हैं।

रहवासी संगठनों ने कहा है कि यदि नियमों का समान रूप से पालन नहीं कराया गया तो वे शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं, बल्कि नियमों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित कराना है।



यह मामला केवल अवैध दुकानों पर कार्रवाई का नहीं, बल्कि कार्रवाई की विश्वसनीयता का भी है। यदि रहवासियों के आरोप सही हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कार्रवाई केवल औपचारिकता थी या वास्तव में नियमों का पालन कराने के लिए की गई थी। हालांकि, नगर निगम की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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