कौनसा अफसर रहेगा फील्ड पर, किसकी होगी छुट्टी! सीएम मोहन ने कर दिया साफ

मध्य प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। उससे पहले गुरुवार, 5 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) ने कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग की।

इस दौरान जिला स्तर पर हो रहे विकास कार्यों की निगरानी, किसानों से गेहूं खरीद और नागरिकों से संपर्क बनाए रखने को लेकर कड़े निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो अपने काम का प्रदर्शन और नतीजे अच्छे तरीके से दिखाएं, ताकि पब्लिक के मुद्दों का जल्दी समाधान हो सके।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ-साफ कह दिया है कि सभी कलेक्टरों को अपने जिलों में विकास और कल्याण कार्यों पर कड़ी नजर रखनी होगी। जो कलेक्टर अच्छे नतीजे देंगे, वही जिले में रह पाएंगे।

ये नियम सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे और अगर कोई ढिलाई करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को लेकर कलेक्टरों को खास निर्देश दिए हैं।

गेहूं की खरीदी (मध्यप्रदेश गेहूं उपार्जन) इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 16 मार्च से 5 मई तक होगी। बाकी संभागों जैसे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चम्बल और सागर में 23 मार्च से 12 मई तक होगी। किसान अपना पंजीकरण 7 मार्च तक करा सकते हैं।

कलेक्टरों से यह कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को उपार्जन केंद्रों पर किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनका भुगतान समय पर किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खाड़ी देशों में चल रहे संकट को देखते हुए वहां रह रहे मध्यप्रदेश के नागरिकों और छात्रों के परिवारों से लगातार संपर्क बनाए रखने का आदेश दिया है।

इसके लिए प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली और वल्लभ भवन, भोपाल में कंट्रोल रूम बना दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के इस युग में मिथ्या जानकारी या अफवाहों का तुरंत खंडन किया जाए। जिला स्तर पर किसी भी भ्रमजनक जानकारी का सही जानकारी के साथ खंडन किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अधिकारियों से ऑफिस का समय सही से पालन करने की उम्मीद जताई है। हाल ही में मंत्रालय में आकस्मिक निरीक्षण किए गए थे और जिला स्तर पर भी कलेक्टरों से ऐसे निरीक्षण करने की बात कही गई है।

अगर ऑफिस समय में सुधार नहीं आता है, तो राज्य में छह दिन काम करने वाला सप्ताह लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। जिलों में नई और प्रभावी योजनाओं की शुरुआत से प्रशासनिक कार्यों को सुधारने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने होम-स्टे सुविधाओं को बढ़ावा देने का निर्देश दिया, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और आर्थिक अवसर भी सृजित हो सकें।

मुख्य सचिव अनुराग जैन इन दिनों अवकाश पर हैं और उनके स्थान पर अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।



एमपी में जल्द ही जनगणना कार्य शुरू होना है। यह बड़ा और संवेदनशील प्रशासनिक अभियान होगा। सरकार चाहती है कि गिनती शुरू होने से पहले जिलों में स्थिर (mp ias transfer latest news) टीम बैठ जाए। इसी कारण कलेक्टरों और सीनियर अफसरों की पोस्टिंग जल्दी तय करने का दबाव है।

नई पोस्टिंग से सरकार यह संदेश भी देना चाहती है कि प्रदर्शन पर ही अगली जिम्मेदारी तय होगी। इसे 2026 के लिए प्रशासनिक reset की तरह देखा जा रहा है।

बता दें कि 2017 के डायरेक्ट आईएएस अफसरों का बैच बड़ा है। इसमें कुल 13 डायरेक्ट आईएएस हैं, जबकि दो प्रमोटी आईएएस हैं।

बता दें कि जिस बैच के डायरेक्ट आईएएस को जब भी collectorबनने का मौका मिलता है तो उसी बैच के प्रमोटी आईएएस को मौका नहीं मिलता है। ऐसे में, एक या दो बैच पहले के प्रमोटी आईएएस को कलेक्टर बनाया जाता है।

sootr बताते हैं कि 2017 बैच के करीब छह आईएएस को कलेक्टर बनाया जा सकता है, जबकि तीन को अलग- अलग कारणों से यह मौका नहीं मिलेगा। इस बैच के शेष आईएएस को भविष्य में कलेक्टरी का मौका मिलेगा।

बता दें कि आने वाली ट्रांसफर लिस्ट में 2015 बैच की दो प्रमोटी महिला आईएएस को मौका मिल सकता है। जब 2017 बैच कम्पलीट हो जाएगा, उसके बाद ही 2016 के प्रमोटी अफसरों को जिलों में जाने का अवसर मिल पाएगा।

इस बार 2017 बैच के आईएएस को जिलों में कलेक्टरी संभालने का मौका मिलने (mp ias transfer news) जा रहा है। thesootr को मिली जानकारी के अनुसार इस बैच के कम से कम छह IAS कलेक्टर बनेंगे। वहीं अलग-अलग कारणों से चार आईएएस ऐसे भी हैं, जो इस बार ये मौका नहीं पा सकेंगे।

इन अफसरों में इंदौर के भागीरथपुरा कांड के बाद से ही सस्पेंड चल रहे आईएएस रोहित सिसोनिया शामिल हैं। इनका निलंबन एक महीने बढ़ा दिया गया है। दरअसल, इंदौर के भागीरथपुर में गंदे पानी से हुई मौतों के बाद आईएएस अधिकारी रोहित सिसोनिया को निलंबित किया गया था। उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया था। इस कारण उन्हें एक माह और सस्पेंशन झेलना पड़ेगा।

इसी बैच के दूसरे अफसर हैं आईएएस अभिलाष मिश्रा। अभिलाष मिश्रा फिलहाल उज्जैन नगर निगम में कमिश्नर के पद पर हैं। उन्हें करीब छह माह पहले ही ये जिम्मेदारी मिली थी। संभानवा है कि उन्हें सिंहस्थ 2028 के प्लान के तहत उज्जैन में बड़ी जिम्मेदारी संभालना है। ऐसे में उनको इतनी जल्दी कलेक्टरी नहीं मिलेगी।

इनके अलावा 2017 बैच के तीसरे आईएएस परीक्षित झाड़े के साथ भी यही समीकरण बन रहा है। वे भी करीब छह माह पहले ही इंदौर डवलपमेंट अथॉरिटी यानी IDA के CEO बनाए गए हैं। आईएएस परीक्षित झाड़े को भी इंदौर डवलपमेंट के बड़े काम संभालने के उद्देश्य से लाया गया है। ऐसे में वे भी जल्दी नहीं हटेंगे।

आईएएस विवेक कुमार स्टडी लीव पर हैं। इस कारण उनका नाम भी इस लिस्ट में नहीं आएगा।

• आईएएस राहुल नामदेव धोटे
• आईएएस अंकिता धाकड़े
• आईएएस योगेश तुकाराम
• आईएएस सौरभ संजय सोनवाने
• आईएएस गुरुप्रसाद
• आईएएस कुमार सत्यम

कम से कम नौ वर्तमान कलेक्टरों को किसी और जिले में काम करने का मौका मिलेगा।

• दमोह कलेक्टर आईएएस सुधीर कुमार कोचर
• मंडला कलेक्टर आईएएस सोमेश मिश्रा
• झाबुआ कलेक्टर आईएएस नेहा मीना
• होशंगाबाद कलेक्टर आईएएस सोनिया मीना
• धार कलेक्टर आईएएस प्रियंक मिश्रा
• रीवा कलेक्टर आईएएस प्रतिभा पाल
• सागर कलेक्टर आईएएस संदीप जीआर
• सीधी कलेक्टर आईएएस स्वरोचिष सोमवंशी
• शाजापुर कलेक्टर आईएएस रिजु बाफना

• शिवपुरी कलेक्टर आईएएस रविन्द्र कुमार चौधरी
• उमरिया कलेक्टर आईएएस धरणेन्द्र कुमार जैन
• बैतूल कलेक्टर आईएएस नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी
• मैहर कलेक्टर आईएएस रानी बाटड़

इस ट्रांसफर लिस्ट में दो प्रमोटी महिला आईएएस को भी कलेक्टरी का मौका मिलने वाला है। ये दोनों ही 2015 बैच की अफसर है। इनमें बिदिशा मुखर्जी और शीला दाहिमा के नाम चर्चा में हैं। शीला फिलहाल को-ऑपरेशन विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जबकि बिदिशा मुखर्जी पीएचई विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी हैं।

व्यावसायिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर के तबादले की चर्चा है। उनके साथ ही भोपाल आयुक्त संजीव सिंह और शहडोल आयुक्त सुरभि गुप्ता के नाम भी सामने आ रहे हैं।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आयुक्त श्रिकांत बनोत और बजट निदेशक राजीव रंजन मीना के शिफ्ट होने की संभावना जताई जा रही है। इन सभी अफसरों की नई जिम्मेदारियों पर मंथन जारी है।

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