धार भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं, पास की जमीन पर कर सकेंगे जुमे की नमाज

धार भोजशाला मामले में मंगलवार, 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जेबरान अंसारी, फिरोज शेख और अयाज की याचिका पर यह मामला सुनवाई के लिए आया था। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट इंदौर के फैसले पर रोक लगाने और पहले जैसी स्थिति बहाल करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि परिसर के बाहर पास की जमीन पर नमाज अदा की जा सकती है। इसके लिए हर शुक्रवार दोपहर 1 से तीन बजे तक की मंजूरी रहेगी। अब इस मामले में तीन सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। जस्टिस जे. बागची और जस्टिस वी. मोहना ने केस की सुनवाई की। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन, विनय जोशी, शासन की ओर से महाधिवक्ता (एजी) प्रशांत सिंह व अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।

धार भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 15 मई को आया था। इसमें हिंदुओं को पूजा का पूरा अधिकार मिला और साल 2003 के आदेश को रद्द कर दिया गया है। जस्टिस विजय शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने 242 पेज का विस्तृत आदेश दिया था। इसमें परिसर को मां सरस्वती देवी के मंदिर के स्वरूप को मान्य किया है। साथ ही कहा कि मुस्लिम पक्षकार को मस्जिद निर्माण के लिए जमीन आवंटन के लिए राज्य सरकार को आवेदन देना होगा। राज्य सरकार इस पर कानून के अनुसार विचार कर धार जिले में स्थाई भूमि आवंटन पर विचार कर सकती है।

इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को एएसआई डायरेक्टर के जिस 7 अप्रैल 2003 के आदेश से यहां पर नमाज के अधिकार मिले थे, उसे खत्म कर दिया गया है। इस पूरे आदेश को ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके तहत हिंदुओं के पूजा के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया था और मुस्लिमों को नमाज की मंजूरी मिली हुई थी।

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