मध्य प्रदेश के सभी विभाग होंगे डिजिटल, सीएम मोहन यादव का ऐलान

MP NEWS: मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कार्यों को पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, और अब इसे पंचायत स्तर तक पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने से पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी। इससे आम नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सकेंगी।

सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी कामों में मैनुअल प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और डिजिटल माध्यम को अपनाया जाए। ताकि कार्यों की गति और गुणवत्ता में सुधार हो सके।

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सीएम ने कहा जल संरचनाओं की स्थिति जानने के लिए अलग-अलग ऋतुओं में सैटेलाइट की मदद से डिजिटल मैपिंग कराई जाएगी। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और उसे बेहतर ढंग से प्रबंधित करना है। मुख्यमंत्री ने 27 अप्रैल को इंदौर में होने वाले आईटी कॉन्क्लेव की तैयारियों पर चर्चा के दौरान इस योजना की जानकारी दी।

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सीएम ने प्रदेश के चार प्रमुख शहर भोपाल, जबलपुर, सागर और उज्जैन में स्थित प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान जल स्रोतों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए।

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जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले ने अच्छा काम किया है। वहां अब तक 561 खेत तालाबों का निर्माण किया जा चुका है। यह जानकारी बालाघाट कलेक्टर ने समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को दी। सीएम ने इसकी सराहना की और कहा कि वे स्वयं ऐसे क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां अच्छा काम हुआ है।

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अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सिवनी जिले ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां पर जल संरक्षण की दिशा में कुशल योजना और कार्यों के चलते सराहनीय परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम और प्रोत्साहन दिया जाएगा।