ESB-MPPSC की परीक्षाओं के बाद अब अपेक्स बैंक की भर्ती पर सवाल

BHOPAL. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लाखों युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कड़ी मेहनत के साथ वे परीक्षा देते हैं लेकिन भर्ती परीक्षाओं के गड़बड़झाले उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। दोनों ही प्रदेशों में लोकसेवा आयोग से लेकर कर्मचारी चयन मंडल और व्यापमं तक शायद ही कोई भर्ती परीक्षा निर्विवाद रही हो। राज्य सेवा परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा हो या फिर कर्मचारी चयन मंडल और छत्तीसगढ़ व्यापमं के माध्यम से होने वाली पटवारी, वनरक्षक, जेल प्रहरी या आरक्षक भर्ती। रिजल्ट घोषित होते ही विवाद शुरू हो जाता है। ताजा मामला राज्य सहकारी बैंक की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है।

राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स की नियुक्ति प्रक्रिया फिर सवालों के घेरे में है। चयनित अभ्यर्थियों की जगह अपने रिश्तेदार और नजदीकियों की नियुक्ति के आरोप बैंक प्रबंधन पर लगाए जा रहे हैं। मनमानी नियुक्तियों के लिए अफसरों द्वारा एडिशनल सीइओ, मैनेजर, प्रोग्रामर जैसे पदों पर अपने लोगों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की गाइडलाइन को भी अनदेखा किया गया है। पदों के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थी बुलाने के नियम का भी ध्यान नहीं रखा गया, अब आरोपों से बचने के लिए अपेक्स बैंक के अफसर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार की निर्धारित गाइडलाइन को ही झुठला रहे हैं।

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दरअसल, अपेक्स बैंक द्वारा एडिशनल सीइओ, मैनेजर, प्रोग्रामर के 118 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आइबीपीएस मुंबई को जिम्मा सौंपा गया था। 10 नवंबर 2024 को आइबीपीएस ने रिटर्न एग्जाम का आयोजन किया था। बैंक प्रबंधन ने 118 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी। जिसके रिजल्ट के आधार पर इंटरव्यू लिए गए हैं। सहकारी बैंक में पदों पर नियुक्ति में धांधली प्रक्रिया में बरती गई मनमानी ने ही उजागर कर दी है।

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बैंक में अपने नाते-रिश्तेदारों की नौकरी पक्की करने के लिए बैंक के शीर्षस्थ अफसरों ने तैयारी कर ली है। इसी वजह से पहले रिजल्ट तैयार करने में भी खेल किया गया। चयनित अभ्यर्थियों के नंबर छिपाए गए। अब इंटरव्यू के लिए भी अलग-अलग पदों के लिए मनमानी संख्या में अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे गए हैं। अपेक्स बैंक में असिस्टेंट मैनेजर (प्रोग्रामर) के अनुसूचित जाति यानी एससी के आरक्षित एक पद पर साक्षात्कार के लिए 12 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के दो पदों के विरुद्ध छह अभ्यर्थियों की जगह 18 को बुलावा भेजा गया है। ओबीसी के चार पदों पर कायदे से 12 अभ्यर्थी बुलाए जाने थे लेकिन 16 को मौका दिया गया है।

एडिशनल सीईओ के 15 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें से ओबीसी के लिए 4 पद हैं जिन पर इंटरव्यू के लिए 12 अभ्यर्थी बुलाए जाने थे लेकिन केवल दो लोगों को ही बुलाया गया है। यानी चार पदों के लिए केवल हिमांशु खाड़े और वीरेन्द्र जाट ही अभ्यर्थी के रूप में मैदान में बचे हैं। अनारक्षित वर्ग के 4 पदों पर तीन गुना के मान से करीब 12 अभ्यर्थी बुलाने चाहिए लेकिन केवल पांच लोग यानी अजय कुमार, उदित अग्रवाल, नीरज दुरेजा, राघव माहेश्वरी व नितेश जिंदल बुलाए गए हैं। इसी तरह इस श्रेणी में एससी के दो पदों पर केवल दो और एसटी के तीन पदों पर किसी को शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया गया।

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• नोडल अधिकारी के 12 पदों पर भी चयन प्रक्रिया गोलमाल से भरी है। एससी के दो पदों के लिए 6 अभ्यर्थियों के स्थान पर दिनेश कुमार जाटव और यश भ्रद्यावंशी को बुलाया गया है। यानी दोनों पदों पर दोनों ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति तय है। असिस्टेंट प्रोग्रामर (जूनियर मैनेजमेंट) के लिए ओबीसी के दो आरक्षित पदों पर छह अभ्यर्थी बुलाए जाने थे लेकिन केवल दो नाम भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब दो पदों पर चुने गए शुभम यादव और शुभांगी डोगरे की नियुक्ति तय मानी जा रही है।
• अकाउंट मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के 34-34 पद हैं। अकाउंट मैनेजर के पांच पद एससी के लिए आरक्षित हैं। इन पर नियुक्ति के लिए कायदे से 15 अभ्यर्थी बुलाए जाने चाहिए लेकिन केवल 7 को ही सूचना दी गई है। एसटी के 7 पदों पर 21 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने चाहिए लेकिन बैंक प्रबंधन ने केवल एक अभ्यर्थी को ही सूचना भेजी है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के एससी वर्ग के लिए आरक्षित 5 पदों पर 13 को ही साक्षात्कार की सूचना दी गई है। वहीं एसटी के 7 पदों के विरुद्ध केवल 8 लोग ही साक्षात्कार में बुलाए गए हैं। यानी सात का चयन पहले से ही तय है।

• असिस्टेंट प्रोफेसर
• आरोप : वाणिज्य, गणित सहित 8 विषयों की आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने पर झूठ बोला आयोग
• नतीजा : नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे
• मौजूदा हाल : आयोग ने एक बार फिर आपत्ति दर्ज नहीं कराने की दलील देकर झूठ बोला जबकि अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन दर्ज कराई है।

• असिस्टेंट प्रोफेसर
• आरोप : रिजल्ट घोषित किया लेकिन अभ्यर्थियों के नाम, कैटेगरी और कटऑफ नंबर भी नहीं बताए।
• नतीजा : इसके कारण कई योग्य अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण लेने मजबूर हुए। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कैटेगरी और कटऑफ के आधार पर रिजल्ट देने का आदेश दिया।

• मप्र कर्मचारी चयन मंडल (ESB)
• आरोप : भर्ती परीक्षा लिखित और फिजिकल दो भागों में निर्धारित थी, लेकिन लिखित परीक्षा में चयनित लोगों को ही फिजिकल में शामिल किया गया।
• नतीजा : हजारों अभ्यर्थी फिजिकल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले थे। दोनों परीक्षा के अंक जोड़कर चयन सूची बनने पर उन्हें मौका मिल सकता था, लेकिन लिखित परीक्षा में कम अंक के आधार पर बाहर कर दिया गया। अब इस मामले में अभ्यर्थी हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं।

• मप्र कर्मचारी चयन मंडल (ESB)
• आरोप : परीक्षा में ईएसबी द्वारा जारी रिजल्ट में बड़े स्तर पर धांधली, 100 नंबर की परीक्षा में अभ्यर्थी को 101.66 अंक दे दिए गए।
• नतीजा : परीक्षा परिणाम अब संदेहास्पद है, टॉपर गायब हैं और 100 नंबर की परीक्षा में 101.66 नंबर कैसे आ गए इसका जवाब ईएसबी के पास नहीं है। अब मामला कोर्ट में है और लोग निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।

• मप्र कर्मचारी चयन मंडल (ESB)
• आरोप : एक ही परीक्षा सेंटर के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सूची में स्थान और उन्हें मिले नंबर पर सवाल खड़े किए गए। साल 2022-23 की यह सबसे विवादित भर्ती परीक्षा रही है।
• नतीजा : मामला संदेहास्पद होने पर प्रदेश भर में बवाल मचा। जमकर आंदोलन-प्रदर्शन हुए जिसके बाद सरकार ने जांच कमीशन गठित किया। कमीशन की रिपोर्ट सरकार तक बीते साल ही पहुंच चुकी है, लेकिन इसे अब तक उजागर नहीं किया गया कि आखिर फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। इस मामले में भी वंचित अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में है।

अब छत्तीसगढ़ के हाल देखें तो वहां भी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है... बात करें 2021 की CGPSC भर्ती परीक्षा घोटाले की तो इसमें बड़े-बड़े नेताओं और अफसरों के अपात्र परिजनों और करीबियों को नौकरी दिलाने के आरोप लगे थे। परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के मामले में सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट कोर्ट पेश कर चुकी है। सीबीआई ने PSC के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और सचिव समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

इसी तरह 2024 की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई है। 16 नवंबर 2024 से 528 पदों पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी... जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान नंबरों में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया था। जिसके बाद लालबाग थाने में 16 दिसंबर को अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। छत्तीसगढ़ में हजारों युवाओं के सपनों को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव जिले में आरक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी और एक कॉन्सटेबल के सुसाइड के बाद लिया है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर डेप्युटी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने लिया है। वहीं, इस मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया है। दुर्ग आईजी दीपक कुमार झा ने जांच के लिए SIT टीम बनाई है। यह टीम 10 दिनों में अपनों जांच रिपोर्ट सौंपगी।

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• आरोप : नेताओं-अफसरों के अपात्र परिजनों-करीबियों को मिली नौकरी
• नतीजा : सरकार ने CBI को सौंपी जांच
• मौजूदा हाल : पूर्व अध्यक्ष समेत सात लोग गिरफ्तार, जांच जारी

• आरोप : फिजिकल टेस्ट के दौरान नंबरों में गड़बड़ी
• नतीजा : सरकार ने एक जिले में रद्द की परीक्षा
• मौजूदा हाल : एक संदेही ने दी जान, सभी जगहों पर होगी जांच, कैंसल हो सकती है परीक्षा