ESB ने भर्ती परीक्षा सिस्टम बदलने के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव, अलग-अलग जगह केवल 4 परीक्षा कराने की योजना

Sanjay Gupta | Published:Jul 19, 2025, 10:29 IST

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ईएसबी (कर्मचारी चयन मंडल) ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा के अनुरूप भर्ती परीक्षा प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसके तहत, 30 से अधिक अलग-अलग परीक्षाओं की बजाय...

मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) की मंशा के अनुसार अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं कराने की जगह संयुक्त परीक्षा कराने के लिए ईएसबी (कर्मचारी चयन मंडल) ने एक प्रस्ताव बना लिया है। इसे शासन को विचारार्थ भेजा गया है। शासन की मंजूरी होने पर इसे लागू किया जाएगा।

इस तरह का है यह प्रस्ताव

दरअसल अभी ईएसबी अलग-अलग 30 से अधिक भर्ती परीक्षाएं अपने कैलेंडर में कराता है। सीएम ने हाल ही में कहा था कि पीएससी, ईएसबी जैसी भर्ती संस्थाओं से अलग-अलग परीक्षा की जगह संयुक्त परीक्षा कराने पर काम करने के लिए कहा गया है। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग करता है, जिसमें मेरिट क्रम से ऊपर से नीचे का पद उम्मीदवार को मिलता है। इससे बार-बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी और भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

भर्ती परीक्षा के सिस्टम बदलने के प्रस्ताव को शॉर्ट में समझें

सिंगल परीक्षा प्रणाली: ईएसबी ने 30 से अधिक परीक्षाओं की जगह केवल 4 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा है।
मुख्य परीक्षाएं: ये 4 परीक्षाएं स्नातक, हायर सेकेंडरी, तकनीकी पदों और शिक्षक पात्रता से संबंधित होंगी।
फायदा: इससे उम्मीदवारों को बार-बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और भर्ती प्रक्रिया तेज होगी।
खर्च में कमी: परीक्षा शुल्क और ईएसबी के परीक्षा खर्च में बचत होगी।
सुझाव मांगे गए: इस प्रक्रिया के लिए सभी विभागों से सुझाव लिए गए हैं और पीएससी से भी संयुक्त परीक्षा कराने की उम्मीद है।

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30 की जगह 4 परीक्षा कराने पर विचार

इसी पर काम करते हुए ईएसबी ने प्रस्ताव बनाया है कि साल में 30 की जगह केवल 4 परीक्षाएं ही आयोजित करेगा और इसमें एक जैसे समकक्ष पदों को एक परीक्षा में रखा जाएगा। प्रस्ताव के तहत चार परीक्षाओं में यह होगा

स्नातक स्तरीय परीक्षा- सभी ग्रुप सी के पदों के लिए
हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा- 13वीं पास योग्यता वाले पदों के लिए
तकनीकी पदों के लिए- इंजीनियरिंग, आईटीआई जैसी तकनीकी योग्यता के लिए
शिक्षक पात्रता परीक्षा- उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए

इससे यह होगा लाभ

उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षाएं नहीं देनी होंगी
कम परीक्षा होने पर समय पर परीक्षाएं आयोजित होंगी और प्रक्रिया में तेजी आएगी
परीक्षा शुल्क का खर्च बचेगा तो वहीं ईएसबी का परीक्षा खर्च भी बचेगा
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी
मेरिट के आधार पर पद मिलेगा

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विभागों से भी मांगे गए हैं सुझाव

ईएसबी ने इस प्रक्रिया के लिए सभी विभागों से भी सुझाव लिए हैं। जिससे बेहतर प्रक्रिया को अपनाया जा सके। इस साल मंडल द्वारा 25 हजार से अधिक पदों के लिए विविध भर्ती परीक्षाएं की जा रही हैं। इसमें आबकारी आरक्षक परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ग्रुप टू सब ग्रुप 3, ग्रुप वन सब ग्रुप टू, क्षेत्ररक्षक व जेल प्रहरी 2025 जैसी कई परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।

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अभी पीएससी ने इसका प्रस्ताव नहीं बनाया

सीएम ने इसी तरह पीएससी से भी उम्मीद की है कि वह संयुक्त भर्ती परीक्षाएं कराए। हालांकि राज्य सेवा व वन सेवा परीक्षा आयोग द्वारा संयुक्त तौर से ही कराई जाती है। राज्य सेवा परीक्षा में 30 से अधिक विभागों के लिए भर्ती होती है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी से लेकर तहसीलदार तो आबकारी इंस्पैक्टर, जिला पंजीयन जैसे कई पद शामिल होते हैं। लेकिन इसके साथ ही आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियरिंग परीक्षा सहित कई परीक्षाएं भी कराता है। इसमें भी एकरूपता आने से उम्मीदवारों के लिए आसानी होगी।