अधिसूचना में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा, सरकार की सुस्ती से जनता और ट्रांसपोर्टर्स परेशान
Ratan Kumar Mishra | Updated:
Photograph: (THESOOTR)
GWALIOR. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने परिवहन अधिसूचना में देरी पर सरकार को फटकार लगाई। स्कूल बस परमिट संकट पर भी चिंता जताई, अगली सुनवाई 23 जुलाई को है।
समझें क्या है पूरा मामला....
- अधिसूचना में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को फटकार।
- ट्रांसपोर्टर्स को नहीं मिल रहे परमिट, कोर्ट ने जताई नाराजगी।
- स्कूल बसों के परमिट खत्म, बच्चों की परेशानी बढ़ी।
- ग्वालियर खंडपीठ ने सरकार की सुस्ती पर उठाए सवाल।
- अगली सुनवाई 23 जुलाई, तब तक राहत रहेगी लागू।
यह मामला सीधे तौर पर आम जनता, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और स्कूली बच्चों से जुड़ा है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब सरकार पर जल्द अधिसूचना जारी करने का दबाव बढ़ गया है।
हाईकोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी
बार-बार समय मांग रही है सरकार
परमिट न मिलने का सीधा असर
स्कूल बसों का मुद्दा भी पहुंचा कोर्ट
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस (MPS – वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम संक्षेप) रघुवंशी ने कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अधिसूचना जारी करने में देरी कर रही है। यह देरी अब गंभीर समस्या बन चुकी है।
अगली सुनवाई 23 जुलाई को
FAQ
- हाईकोर्ट ने सरकार को किस बात पर फटकार लगाई?
हाईकोर्ट ने परिवहन अधिसूचना जारी करने में हो रही देरी पर सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इससे ट्रांसपोर्टर्स को परमिट नहीं मिल रहे। इसका असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। - स्कूल बसों से जुड़ा मुद्दा क्या है?
स्थगन आदेश के कारण स्कूल बसों के अस्थायी परमिट खत्म हो चुके हैं या जल्द खत्म होने वाले हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी हो सकती है। यह मुद्दा सेपिएंट इंटरनेशनल एकेडमी ने कोर्ट में उठाया। - अब इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की गई है। तब तक 16 जून 2026 का अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। सरकार को इस दौरान नई अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है।
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