इंदौर रियल सेक्टर में रेशो डील प्रोजेक्ट पर आयकर विभाग की नजर, कैपिटल गेन टैक्स की हो रही जांच

Sanjay Gupta | Oct 03, 2025, 11:45 IST

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इंदौर में बढ़ती जमीन की कीमतों के साथ रेशो डील प्रोजेक्ट्स पर आयकर विभाग की नजर है। विभाग ने कैपिटल गेन टैक्स वसूली के आदेश दिए हैं, जो रेरा से प्रमाणपत्र मिलने पर लागू होगा।

इंदौर में जमीन की कीमत बढ़ने के साथ ही अब भूस्वामियों के साथ बिल्डर अधिक से अधिक रेशो डील कर रहे हैं। अब आयकर विभाग इन सभी ज्वाइंट वेंचर की जांच कर रहा है। ऐसा सीबीडीटी के आदेश से किया जा रहा है। इसकी वजह बनी है आयकर एक्ट की नई धारा।

सीबीडीटी ने दिए आदेश

सीबीडीटी ने सभी विभाग के रीजनल अधिकारियों को आदेश दिए हैं। इसके तहत वित्तीय साल 2021-22 से अभी तक के सभी ऐसे प्रोजेक्ट की जांच के लिए कहा है, जिनमें ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुए हैं। सीबीडीटी ने आयकर एक्ट की नई धारा 45(ए) के तहत ऐसे सभी जमीन मालिकों से कैपिटल गेन टैक्स की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। इन्होंने अपनी जमीन के लिए कॉलोनाइजर के साथ करार किया है।

रेरा से एनओसी के साथ ही वसूला जाएगा टैक्स

आदेश के अनुसार रेरा से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लेने के साथ ही इनसे टैक्स की वसूली की जाएगी। सीबीडीटी के आदेश के बाद अब इंदौर आयकर विभाग ने इन प्रोजेक्ट की जांच शुरू कर दी है। इसके तहत कई किसान भूस्वामी दायरे में आएंगे।

इंदौर रियल सेक्टर में रेशो डील प्रोजेक्ट की खबर पर एक नजर

आयकर विभाग ने ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाले प्रोजेक्ट्स की जांच शुरू की है, विशेष रूप से वित्तीय साल 2021-22 से अब तक के मामलों में।
आयकर एक्ट की धारा 45(ए) के तहत जमीन मालिकों से कैपिटल गेन टैक्स की वसूली की जाएगी, जिनके साथ कॉलोनी डेवलपर्स ने करार किया है।
रेरा से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद टैक्स वसूला जाएगा, इस प्रक्रिया में कई किसान भूस्वामी प्रभावित होंगे।
इंदौर में जमीन की कीमतें बढ़ने के कारण किसान और बिल्डर के बीच रेशो डील का चलन बढ़ा है, जिसमें दोनों को निर्मित प्रापर्टी का हिस्सा मिलता है।
सीबीडीटी के आदेश के बाद, इंदौर आयकर विभाग ने इन प्रोजेक्ट्स की जांच शुरू कर दी है, जिससे कई किसान भूस्वामी जांच के दायरे में आएंगे।