भोपाल में भारतीय किसान संघ का बड़ा प्रदर्शन, वल्लभ भवन का करेंगे घेराव
Siddhi Tamrakar | Published:
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भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में हजारों किसान भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। किसानों की मुख्य मांगों में बिजली (Electricity), फसल दर (Crop Rates) और भूमि रिकॉर्ड (Land Records) से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर इस लेख में....
भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। हजारों किसान आज भोपाल में प्रदर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। यह आंदोलन बिजली (Electricity), फसल दर (Crop Rates) और भूमि रिकॉर्ड (Land Records) जैसी समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शन लिंक रोड नंबर-1 (Link Road No.1) पर धरने से शुरू होकर वल्लभ भवन (Vallabh Bhavan) के घेराव तक किया जाएगा।
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भोपाल में हो रहे इस किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं, किसान संघ ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों को रोका गया, तो वे वहीं धरना देंगे।
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किसान संघ (Kisan Sangh) के नेताओं ने गांव-गांव जाकर बैठकों का आयोजन किया। इसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें भोपाल आने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।
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किसानों का कहना है कि बिजली विभाग ने बिना जांच के हॉर्स पावर (Horse Power) बढ़ा दिया, जिससे उनके बिजली बिल (Electricity Bill) बढ़ गए हैं। इससे नाराज किसान अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।
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प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट
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मुख्य मुद्दे और किसानों की मांगें
- बिजली समस्या: किसानों की मांग है कि हॉर्स पावर (Horse Power) क्षमता वृद्धि वापस ली जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर (Transformer) और लाइनों को समय पर बदला जाए।
- फसल दर: एमएसपी (MSP) से नीचे फसल नहीं खरीदी जाए। धान (Paddy) 3 हजार 100 रुपये और गेहूं (Wheat) 2 हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाए।
- भूमि रिकॉर्ड सुधार: फौती नामांतरण (Mutation), बंटवारा (Partition), सीमांकन (Demarcation), बटांकन (Survey) और ऑनलाइन रिकॉर्ड (Online Records) में सुधार किया जाए।
- खाद वितरण: यूरिया (Urea) और डीएपी (DAP) खाद सहकारी समितियों (Cooperative Societies) के माध्यम से नगद वितरण में तेजी लाई जाए।
- नकली उत्पादों पर कार्रवाई: नकली दूध (Fake Milk) बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो।
- नहरों का निर्माण: प्रस्तावित और स्वीकृत नहरों (Canals) का निर्माण जल्द पूरा किया जाए।
- गौ-अभयारण्य: प्रदेश में गौ-अभयारण्य (Cow Sanctuary) खोले जाएं।
गांव-गांव में बैठकों से किसानों को किया एकजुट
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बिजली बिलों से नाराज किसान
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