एमपी में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े: जानें आपके शहर में क्या हैं नए रेट

Amresh Kushwaha | Published:
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lpg cylinder price hike mp district wise rates march 2026
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मध्य प्रदेश में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो, जानिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और आपके जिले में अब सिलेंडर की नई कीमतें क्या हैं।

MP LPG Price Hike: रसोई के बजट पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है।

केवल घरेलू ही नहीं, बल्कि व्यापारियों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 115 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ये नई दरें 7 मार्च 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो गई हैं।

आपके शहर में कितने का मिलेगा सिलेंडर?

मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में अब सिलेंडर की कीमतें बदल गई हैं। अगर हम प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें, तो भोपाल में अब ग्राहकों को 918 रुपए चुकाने होंगे।

वहीं, इंदौर में यह कीमत 941 रुपए, जबलपुर में 919 रुपए और उज्जैन में 972 रुपए तय की गई है।

बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे महंगा साबित हो रहा है। वहां पहले कीमत 936.50 रुपए थी, जो अब बढ़कर 996.50 रुपए हो गई है।

शहरगैस सिलेंडर की कीमत (रुपए)
भोपाल918
इंदौर941
जबलपुर919
उज्जैन972
ग्वालियर996.50

कई जिलों में 1000 के करीब पहुंचा आंकड़ा

प्रदेश में सबसे महंगा सिलेंडर अब नर्मदापुरम जिले में मिलेगा, जहां उपभोक्ताओं को 1035 रुपए का भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, भिंड, मुरैना और निवाड़ी जैसे जिलों में भी सिलेंडर की कीमतें एक हजार रुपए के करीब पहुंच गई हैं।

मुरैना में सिलेंडर 937 रुपए का मिलेगा, जबकि भिंड में इसकी कीमत 936 रुपए है।

वहीं, रतलाम, शिवपुरी, श्योपुर और दतिया जैसे जिलों में सिलेंडर की कीमत 991 रुपए या उससे ज्यादा हो गई है।

क्या है बढ़ती कीमतों का ग्लोबल कनेक्शन?

गैस के दामों में यह उछाल तब आया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस वजह से गैस की किल्लत हो सकती है।

इससे पहले, 01 मार्च 2026 को कमर्शियल गैस के दाम 31 रुपए बढ़ाए गए थे।

पिछले साल, 8 अप्रैल 2025 को घरेलू सिलेंडर के रेट बढ़े थे। वहीं, 8 मार्च 2024 को महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने 100 रुपए की राहत दी थी।

Sootre Knowledge

कैसे तय होती है गैस सिलेंडर की कीमत?

गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने अंतरराष्ट्रीय तेल के दाम, एक्सचेंज रेट और अन्य खर्चों के हिसाब से तय की जाती है। इसके बाद, टैक्स, ट्रांसपोर्ट और डीलर कमीशन जोड़कर रिटेल प्राइस निकाला जाता है। यदि सिलेंडर सब्सिडी वाला हो तो सरकार उस पर मिलने वाले अंतर को भर देती है, लेकिन गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की पूरी कीमत ग्राहक को ही चुकानी पड़ती है।

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