एमपी विधानसभा में उठी प्रमोशन की मांग, विधानसभा अफसर बोले- सशर्त पदोन्नति दी जाए

Raj Singh | Mar 26, 2025, 10:41 IST

Promation

एमपी विधानसभा में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रमोशन की मांग तेज हो गई है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद, 25 मार्च को विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर अपनी पदोन्नति संबंधी मांग रखी।

मध्यप्रदेश विधानसभा में अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रमोशन की डिमांड तेज हो गई है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद, मंगलवार ( 25 मार्च ) को विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर अपनी प्रमोशन संबंधी मांग रखी। कर्मचारियों का कहना है कि, जब सरकारी विभाग सशर्त पदोन्नति दे रहे हैं, तो विधानसभा में भी इसे लागू किया जाना चाहिए।

कर्मचारी संघ ने यह भी कहा कि पदोन्नति के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी (Special Leave Petition) के अंतिम फैसले के अधीन होगी। इस तर्क को मध्यप्रदेश विधानसभा में भी लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि विधि-विधायक कार्य विभाग में हाल ही में किया गया था।

ये भी खबर पढ़ें... एमपी विधानसभा में कितने लाचार पड़े विधायक, जनहित के विषयों पर विभागों की गलत बयानबाजी

राज्यपाल की घोषणा

बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में सभी विभागों में पदोन्नति देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद, विधानसभा में भी प्रमोशन देने की मांग उठने लगी है। कर्मचारियों का कहना है कि अब तक लगभग 30 अधिकारी और कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं, और इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। कर्मचारी संघ के सदस्य जैसे रामनारायण आचार्य, घनश्याम सिंह, अनुराग पाठक और रजनीश दुबे ने स्पीकर से आग्रह किया कि मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय में भी इस मुद्दे पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए।

ये भी खबर पढ़ें... मध्य प्रदेश विधानसभा में जोरदार हंगामा, जयवर्धन सिंह ने उठाया शिक्षकों की कमी का मुद्दा

प्रमोशन से संबंधित प्रमुख मुद्दे

सशर्त प्रमोशन: कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन सशर्त प्रमोशन दिए जाएं, जैसे कि अन्य विभागों में हो रहे हैं।
रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन का मुद्दा: कई कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं, जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो गई है।
राज्यपाल की घोषणा का प्रभाव: राज्यपाल की पदोन्नति से संबंधित घोषणा के बाद विधानसभा में भी इसे लागू करने की मांग बढ़ी है।