IAS की सूची का इंतजार और बढ़ा, 18 को नहीं आई तो 26 जनवरी तक गई बात

BHOPAL. कब आएगी सूची...सूची कब आएगी। यही बातें चल रही हैं मध्य प्रदेश की अफसरशाही में। आईएएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट का सियासतदानों से लेकर अफसरान तक सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन 6 जनवरी के बाद से इसमें लगातार देरी हो रही है। पहले माना जा रहा था कि 6 जनवरी को वोटर लिस्ट का काम पूरा होने के बाद आईएएस अधिकारियों के तबादले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कहा गया कि मकर संक्रांति के बाद लिस्ट आना तय है, पर लिस्ट नहीं आई।

ट्रांसफर लिस्ट में लगातार देरी की वजह सीएम डॉ.मोहन यादव की व्यस्तता है। उनके लगातार दौरे-कार्यक्रम चल रहे हैं। लिहाजा, उनकी मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ बैठक नहीं हो पा रही है। अब 16 जनवरी को सीएम डॉ.यादव शहडोल में होने वाली रीजनल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 17 जनवरी को उनका दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 18 जनवरी को सूची आएगी। सूत्रों के अनुसार, फिर यदि 18 जनवरी को भी लिस्ट रिलीज नहीं हुई तो यह 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के बाद ही आएगी। इसके पीछे गणतंत्र दिवस की तैयारियां को बड़ी वजह बताया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाने के लिए बड़ी सर्जरी करना चाहते हैं। वहीं, सीएस अनुराग जैन के आने के बाद भी प्रशासनिक जमावट नहीं हुई है। कई जिलों के कलेक्टर बदले जाएंगे। सीएमओ में भी बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रांसफर के लिए इस बार सरकार ने बाकायदा पैरामीटर्स तय किए हैं। सीएस जैन ने सभी कलेक्टर्स के कामकाज की समीक्षा की है। इसके तहत जिन अफसरों का कामकाज संतोषजनक नहीं पाया गया या जो अफसर लंबे समय से जिलों में कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं, उनकी विदाई तय है।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, तबादला सूची फाइनल है। बस उस पर सीएम डॉ.मोहन यादव की मुहर लगना है। इधर, लिस्ट के इंतजार में मैदानी और मंत्रालय में तैनात कई अफसर बेचैन है। नई पदस्थापना की उम्मीद में उनका कामकाज में मन नहीं लग रहा है। वे कोई नया काम शुरू ही नहीं करना चाहते हैं। वहीं, पुराने मामलों पर भी पर्दा सा डाल दिया गया है। नतीजतन काम पिछड़ रहे हैं। जमीनी स्तर से इन तथ्यों का सीएमओ को फीडबैक भी मिल रहा है।

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प्रशासनिक सर्जरी में कई आईएएस अधिकारी इधर से उधर होंगे। इसमें लंबे समय से जिलों में जमे अधिकारियों को भी बदला जाएगा। इसे लेकर 'द सूत्र' ने एनासिलिस किया तो सामने आया कि प्रदेश में अभी आठ जिलों के कलेक्टर लंबे समय से पदस्थ हैं। इनमें कुछ 2021 तो कुछ 2022 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं, जिला पंचायत सीईओ के रूप में जिलों में 10 आईएएस 2021 और 2022 से पदस्थ हैं। ऐसे ही विभिन्न आयोग, विभागों और संस्थानों में 23 आईएएस लंबे वक्त से जमे हैं।

मध्य प्रदेश में आठ जिले ऐसे हैं, जहां लंबे समय से एक ही कलेक्टर पदस्थ हैं। इनमें सबसे ऊपर है रायसेन जिला। यहां कलेक्टर अरविंद दुबे 8 सितंबर 2021 से पदस्थ हैं। अनुराग वर्मा 14 दिसंबर 2021 से सतना कलेक्टर हैं। अनूप कुमार सिंह 15 दिसंबर 2021 से खंडवा कलेक्टर हैं। ऐसे ही 9 नवम्बर 2022 से आईएएस प्रवीण सिंह सीहोर, ऋषव गुप्ता देवास, अंकित अस्थाना मुरैना और भव्या मित्तल बुरहानपुर कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। प्रियंक मिश्रा 14 नवम्बर 2022 से धार कलेक्टर हैं। इस तरह इन अधिकारियों को जिलों में कलेक्टरी संभाले हुए दो से तीन साल का वक्त हो गया है। अब माना जा रहा है कि इनके स्थान पर दूसरे आईएएस अधिकारियों को लगाया जाएगा।

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कलेक्टरों के अलावा दस आईएएस अधिकारी बतौर जिला पंचायत सीईओ जिलों में लंबे समय से पदस्थ हैं। इनमें आईएएस कमलेश भार्गव 13 सितम्बर 2021 से दतिया जिला पंचायत सीईओ हैं। वहीं, ऋतुराज सिंह 28 फरवरी 2022 से भोपाल जिला पंचायत सीईओ हैं। वहीं, रामप्रकाश अहिरवार 16 मई 2022 से इंदौर विकास प्राधिकरण में सीईओ हैं। प्रथम कौशिक 14 सितम्बर 2022 से गुना जिला पंचायत सीईओ, शिशिर गेमावत 19 अक्टूबर 2022 से कटनी सीईओ, संघ प्रिय 19 अक्टूबर 2022 से पन्ना सीईओ, तपस्या परिहार 22 अक्टूबर 2022 से छतरपुर सीईओ, नेहा जैन 20 अक्टूबर 2022 से अशोकनगर सीईओ, सोजान सिंह रावत 2 नवम्बर 2022 से नर्मदापुरम जिला पंचायत सीईओ पदस्थ हैं। दिव्यांक सिंह 22 नवम्बर 2022 से स्मार्ट सिटी इंदौर के सीईओ हैं।

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खास तो यह है कि कुछ आईएएस पांच साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह पदस्थ हैं। इनमें आईएएस अशोक कुमार चौहान का नाम सबसे आगे हैं। वे 13 मार्च 2019 से चंबल संभाग के अपर कमिश्नर बने हुए हैं। इसी क्रम में आईएएस नियाज खान 1 अप्रैल 2019 से लोक निर्माण विभाग में उपसचिव पदस्थ हैं। विनय निगम 24 सितंबर 2019 से पाठ्य पुस्तक निगम में बने हुए हैं। प्रीति जैन बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन इंदौर में 10 अक्टूबर 2019 से तैनात हैं। भावना वालिम्बे एमपी जनगणना भवन में 17 फरवरी 2020 से बतौर डायरेक्टर पदस्थ हैं। मल्लिका निगम नागर स्वास्थ्य विभाग में 29 जून 2020 से उपसचिव हैं। अरुणा गुप्ता लोकायुक्त संगठन में 4 जुलाई 2020 से सचिव हैं। शि‌वशेखर शुक्ला 11 अगस्त 2020 से संस्कृति के प्रमुख सचिव हैं। उषा परमार 23 सितम्बर 2020 से अपर कमिश्नर भोपाल हैं।

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