MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में साल 2026 की नई स्थानांतरण नीति (Transfer Policy 2026) को हरी झंडी मिल गई है। इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसके लिए...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भोपाल में CM डॉ मोहन यादव ने रोजगार सहायकों की रिटायरमेंट 62 साल की की घोषणा की। बरी हुए GRS की नौकरी में वापसी और आर्थिक मदद भी घोषित की गई। CM ने अवकाश..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

28 अप्रेल की रात इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर कारोबारी हितेंद्र चौहान की कार के पास अचानक एक गाड़ी रुकी और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़कर मारपीट कर दी। इसके बाद उनके फोटो और वीडियो दिखाकर एक करोड़ रुपए की मांग रखी गई। उन्हें चेतावनी दी गई है कि...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। लेकिन अब सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता ही अपनी सरकार की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं।..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भोपाल कोर्ट ने एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि शव को ऐसे मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखा जाए, जहां..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

सिंहस्थ 2028 के नजरिए से अहम इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कारिडोर को झटका लगा है। इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है उनकी जमीन अभी..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश में भू-अभिलेख और राजस्व विभाग के विलय के बाद तकनीकी चूक सामने आई है। नया बजट कोड एक्टिव न होने से कई दफ्तरों के सैकड़ों कर्मचारियों की अप्रैल महीने..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

ग्वालियर की विशेष अदालत के लूट, डकैती और साजिश मामले में जारी समन पर DIG राजेश चंदेल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली। हाईकोर्ट ने माना आरोपों से IPC की गंभीर धाराएं नहीं..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में जीआईएस सर्वे के बाद 67% संपत्तियां तो बढ़ गईं, लेकिन संपत्तिकर की वसूली नहीं हो पा रही है। कई शहरों में सिर्फ 6 से 10 फीसदी लोग ही टैक्स दे रहे हैं। इससे कई निकाय पूरी तरह राज्य और केंद्र सरकार के अनुदान पर ही निर्भर हैं।...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि क्या यह संगठन आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24(4) के तहत छूट पाने का हकदार है। यह धारा केवल खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को छूट देती है।...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...