मध्य प्रदेश निगम-मंडल नियुक्तियां: आपत्ति के बाद फिर बन रही सूची, अप्रैल में हो सकता है फैसला

भोपाल। मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रतिष्ठित निगम-मंडल नियुक्तियां की सूची में अब फिर से फेरबदल हो रहा है। सूची को नए सिरे से बनाया जा रहा है। द सूत्र को मिली जानकारी के मुताबिक 30 मार्च सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और एमपी प्रभारी शिवप्रकाश भोपाल पहुंचे। उन्होंने CM डॉ. मोहन यादव के साथ बैठक की। बैठक में कई नामों पर फिर से विचार हुआ और कुछ नए नाम जोड़े गए तो कुछ काटे गए। संभवतः मुख्यमंत्री मंगलवार को निगम मंडल की सूची लेकर दिल्ली जाएंगे। संभावना बताई जा रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में निगम-मंडल की सूची जारी हो सकती है।

सूत्रों का कहना कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के दूसरे सीनियर लीडर की आपत्ति के चलते सूची पर नए सिरे से मंथन हुआ है। सूत्रों का ये भी कहना है कि निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए तय फॉर्मूला में भी कुछ नामों के चलते रिलेक्शन देने की भी सहमति बनी है। सीएम मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मुलाकात कर लिस्ट देंगे। वहां से फाइनल होने के बाद ही निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस सूची का इंतजार है। मार्च की शुरुआत में ही लिस्ट फाइनल हो चुकी थी। सीएम ये लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दे आए थे। लेकिन एमपी बीजेपी नेताओ की आपत्ति के चलते दिल्ली स्तर पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। सभी सीनियर नेताओं के समर्थकों को लिस्ट में शामिल करने के लिए शिवप्रकाश को भोपाल भेजा गया।

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निगम-मंडल की नियुक्तियों को लेकर प्रदेश के कई नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें संगठन और सरकार में भूमिका मिल सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निगम-मंडल की नियुक्तियां केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होतीं, बल्कि इसमें राजनीतिक संतुलन भी महत्वपूर्ण होता है। पार्टी आमतौर पर इन पदों के माध्यम से संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं और चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वालों को जिम्मेदारी देती है।सलिए सूची को अंतिम रूप देने से पहले हर क्षेत्र और वर्ग कासंतुलन साधने की कोशिश की जाती है।

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हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि निगम मंडल अध्यक्ष नियुक्ति पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। शीर्ष नेतृत्व की बैठक होते ही इस पर अंतिम निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि यदि दिल्ली से हरी झंडी मिल जाती है तो सूची जल्द ही जारी हो सकती है। फिलहाल सभी की नजरें केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर टिकी हुई हैं।

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