एमपी के बिल्डर्स ने दबाए ग्राहकों के 3.12 अरब रुपए, ये शहर बना सबसे बड़ा अड्डा

लोगों को अपने घर का सपना दिखाने वाले रियल एस्टेट कारोबारियों ने मध्य प्रदेश में ग्राहकों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। फर्जीवाड़े का आंकड़ा 3.12 अरब रुपए यानी 312 करोड़ से ज्यादा है। अब रेरा (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए रियल एस्टेट कारोबारियों के विरुद्ध आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र) जारी करवाए हैं, लेकिन राजस्व अधिकारियों की अनदेखी से वसूली नहीं हो पा रही है।

राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा रुपए दबाए

नतीजतन घर खरीदने के लिए पैसा दे चुके लोग न तो घर पा रहे हैं न उन्हें राशि मिल पा रही है। राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा एक अरब 69 करोड़ 19 लाख से ज्यादा की वसूली के लिए 815 आरआरसी जारी की गई हैं। इसके बाद इंदौर का नंबर आता है। वसूली नहीं होने पर आयुक्त नगरीय प्रशासन ने कलेक्टरों को ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। लोगों की शिकायतों पर 2018 से 2024 के बीच आरआरसी जारी की गईं, लेकिन वसूली नहीं हो पा रही है। 

जिला राशि आरआरसी

• भोपाल 1.69 अरब 815
• इंदौर 86.62 करोड़ 769
• रायसेन 14.25 करोड़ 153
• ग्वालियर 17.74 करोड़ 105
• जबलपुर 13.72 करोड़ 66
• छिंदवाड़ा 1.26 लाख 19
• सतना 3.14 करोड़ 12
• उज्जैन 1,03 करोड़ 07
• देवास 36.23 लाख 05
• विदिशा 72.79 करोड़ 05
• जिला राशि आरआरसी
• रीवा 35.48 लाख 04
• नर्मदापुरम 74.30 लाख 03
• हरदा 50.68 लाख 03
• सीहोर 2.20 करोड़ 02
  मंदसौर 85.93 लाख 02
• सिवनी 36.05 लाख 02
• सागर 3.26 लाख 01
• धार 7.20 लाख 01
• बैतूल 5.36 लाख 01
• नरसिंहपुर 7.56 लाख 01

RERA की कार्रवाई, प्रशासन की अनदेखी

ग्राहकों की शिकायतों के बाद 2018 से 2024 के बीच RERA ने आरआरसी जारी किए, लेकिन अधिकांश मामलों में अब तक कोई वसूली नहीं हो पाई। प्रशासनिक उदासीनता के कारण निवेशकों को न पैसा मिल रहा है और न ही घर।

लक्ष्य किए तय: कलेक्टर सतना

इस मामले में जब सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली के निर्देश दिए गए हैं। सभी के लिए टारगेट तय किए गए हैं।

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