एमपी विधानसभा बजट सत्र में आज गूंजेगा आवारा पशुओं का मुद्दा, विभागीय बजट पर होगी चर्चा

BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज, 25 फरवरी को आठवां दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे शुरू होगी। आज का दिन काफी गहमागहमी भरा रहने के आसार हैं।

ऐसा इसलिए, क्योंकि विपक्ष किसानों और आम जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों को ध्यानाकर्षण (Calling Attention) के जरिए सरकार के सामने रखने वाला है।

आज सदन में चुरहट से कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल और पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह आवारा पशुओं का मुद्दा उठाएंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में आवारा पशुओं के कारण न केवल किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, बल्कि सड़कों पर भी ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है।

लगातार होते सड़क हादसों को लेकर विधायक सरकार से जवाब मांगेंगे कि इन जानवरों के प्रबंधन के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

जबलपुर उत्तर पूर्व से भाजपा विधायक अभिलाष पांडेय प्रदेश में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर सरकार का ध्यान खींचेंगे। उनका तर्क है कि प्रदेश में सख्त फायर सेफ्टी कानून और नियमित ऑडिट की व्यवस्था न होने के कारण जान-माल का नुकसान हो रहा है। वे सदन में इस दिशा में नई व्यवस्था लागू करने की मांग करेंगे।

विधानसभा में छह विभागों के बजट पर चार घंटे चर्चा होगी। लोक निर्माण कार्य के लिए डेढ़ घंटा तय किया गया है। जनजातीय कार्य और भोपाल गैस त्रासदी राहत पर 45 मिनट बात होगी।

अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 30 मिनट का समय मिला है। स्कूल शिक्षा और परिवहन पर डेढ़ घंटा चर्चा चलेगी। उच्च शिक्षा और आयुष विभाग को 30 मिनट दिए गए हैं। तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर एक घंटा चर्चा होगी।

सदन की शुरुआत में औपचारिकताओं के बीच शोक का माहौल भी रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री तेजीराम सरयाम के निधन पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद ही विधायी कार्य और चर्चाओं का सिलसिला आगे बढ़ेगा।

मंगलवार को सत्र के सातवें दिन कई अहम घोषणाएं हुई थीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगोरिया लोकपर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का ऐलान किया था। साथ ही, धार, झाबुआ और बड़वानी जैसे जनजातीय जिलों में कृषि कैबिनेट आयोजित करने की बात कही थी।

वहीं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट से किसी भी कब्रिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। केवल एक दीवार का हिस्सा प्रभावित होगा, जिसे सरकार बनवा कर देगी।

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