भोपाल-इंदौर के लिए बनेगा स्पेशल वॉटर प्लान, बिना इजाजत निजी बोरवेल खोदने पर सरकार की सख्ती

• भोपाल और इंदौर के लिए नया सरफेस वाटर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
• जल निगम का नाम अब बदलकर जल एवं सीवेज प्रबंधन बोर्ड कर दिया गया है।
• सीएम ने कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा जैसी दूषित पानी की घटना दोबारा न हो।
• उज्जैन में गंदे पानी के भराव को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी जताई है।
• सूखे क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के दायरे में निजी बोरवेल पर रोक लगेगी।

मध्य प्रदेश सरकार अब पानी की समस्या को लेकर पूरी तरह गंभीर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बड़े अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने अधिकारियों को काम करने के नए तरीके सिखाए। भोपाल और इंदौर के लिए अब एक खास योजना तैयार होगी। इस योजना का नाम मेट्रोपॉलिटन वाटर मैनेजमेंट मॉडल रखा गया है।

इसके तहत दोनों बड़े शहरों के लिए मास्टर प्लान बनेगा। यह मास्टर प्लान मुख्य रूप से सतही जल पर आधारित होगा। अब सीवेज प्रबंधन और जल स्रोतों के संरक्षण पर भी काम होगा। सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है। इसके लिए तालाबों की मरम्मत और सुरक्षा की जाएगी।

बैठक में सरकार ने एक और बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब जल निगम को एक नए नाम से जाना जाएगा। इसका नया नाम 'जल एवं सीवेज प्रबंधन बोर्ड' रखा गया है। नाम बदलने के साथ ही इसके काम भी बदलेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पुरानी सीवरेज योजनाओं में बहुत सी कमियां हैं।

आने वाले समय में शहरों में गंदा पानी बड़ी चुनौती बनेगा। इसलिए विभाग का मुख्य फोकस अब सीवेज के सही निपटारे पर होगा। गांवों में भी सीवेज मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। नदियों और तालाबों को साफ रखने के लिए यह जरूरी कदम है। गंदे पानी को सीधे नदियों में मिलने से रोका जाएगा। नए बोर्ड को इसके लिए पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अधिकारी अब नई कार्ययोजना बनाने में जुट गए हैं।

इस बैठक में इंदौर के भागीरथपुरा की घटना का जिक्र भी हुआ। वहां दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हुए थे। मुख्यमंत्री इस लापरवाही को लेकर अधिकारियों पर बेहद नाराज दिखाई दिए। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को जनता को शुद्ध पानी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी काम में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए।

लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर अब सीधी कार्रवाई की जाएगी। जनता की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। भागीरथपुरा जैसी घटना सरकारी तंत्र की बड़ी चूक को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने इसे एक सबक की तरह लेने को कहा है। अब हर इलाके में पानी की जांच नियमित रूप से की जाएगी।

सीएम ने उज्जैन की व्यवस्था पर भी बात की। उज्जैन में गंदे पानी के भराव पर उन्होंने गहरी चिंता जताई। सीएम ने कहा कि वहां की जल निकासी व्यवस्था बहुत खराब है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब मैं उज्जैन जाता हूं तो दुख होता है। वहां सड़कों पर गंदा पानी देखकर शर्म महसूस होती है। इस समस्या का तुरंत कोई बड़ा समाधान निकालना बहुत जरूरी है।

सीएम ने उज्जैन के लिए एक बेहतर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। शहर के धार्मिक महत्व को देखते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। गंदे पानी के भराव को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।

Water Management: गर्मियों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नियम कड़े होंगे। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन मेंजहां पानी की सप्लाई सिर्फ बोरवेल के भरोसे है, वहां सख्ती होगी। जलस्तर नीचे जाने वाले क्षेत्रों में नए नियम लागू होंगे। ऐसे सूखाग्रस्त इलाकों में पांच किलोमीटर तक नया निजी बोरवेल नहीं बनेगा। बिना सरकारी अनुमति के निजी बोरवेल खोदने पर पूरी रोक होगी।

भूजल (जल संरक्षण) को बचाने के लिए सरकार कानून मजबूत कर रही है। अब हर घर के लिए वाटर रीचार्ज पिट बनाना अनिवार्य हो सकता है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए यह फैसला लिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना भी लग सकता है।

1. भोपाल-इंदौर के लिए सरफेस वाटर मास्टर प्लान क्या है?
   मध्य प्रदेश सरकार भोपाल और इंदौर के प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक व्यापक सरफेस वाटर मास्टर प्लान बनाएगी। इसमें दोनों शहरों के जल स्रोतों, सीवेज प्रबंधन और भविष्य की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
2. भागीरथपुरा कांड क्या था और सरकार इसे लेकर क्या कदम उठा रही है?
   भागीरथपुरा कांड इंदौर में दूषित पेयजल और सीवेज के मिलने से जुड़ी घटना थी। मुख्यमंत्री ने बैठक में इसका जिक्र करते हुए निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जानी चाहिए। शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने और सप्लाई चेन में सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।
3. निजी बोरवेल पर सरकार क्या नई नीति लाने वाली है?
   जहां पेयजल की आपूर्ति बोरवेल पर निर्भर है और गर्मियों में जलस्तर सूख जाता है, वहां पांच किलोमीटर के दायरे में निजी बोरवेल को अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अनुमति बोरवेल खोदने पर रोक लगाई जाएगी और निजी रिवायती पिट को अधिकृत करने की दिशा में भी काम होगा।

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